काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले आफू सहभागी रहेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्दै प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) माथि थप दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको छ। सरकारको गतिविधिप्रति विगतदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको कांग्रेसले यसपटक नीति तथा कार्यक्रमकै बहानामा आफ्नो असहजता स्पष्ट पार्न थालेको हो।

विशेषतः कांग्रेसभित्रको संस्थापन इतर समूह सक्रिय हुँदै नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसको विचार र पहिचान नझल्किएको भन्दै संसदमा प्रत्यक्ष असहमति जनाउने तयारीमा देखिएको छ। शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

बैठकमा सांसदहरूले कांग्रेसका प्रमुख नारा र एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै आलोचना गरे। ंसमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीं भन्ने एमालेको प्रचारमुखी नारालाई सरकारको साझा दस्तावेजमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो। कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले त्यस नारालाई हटाउने वा सँगै ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ नारा पनि समावेश गरिनुपर्ने धारणा राखे।

पूर्वमन्त्री सीता गुरुङ लगायत अन्य सांसदहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रम एमालेकरण गर्ने प्रयास भएको भन्दै चासो व्यक्त गरे। बैठकमा केही सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका थिए। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले संशोधन हाल्दा भ्रम सिर्जना हुने भन्दै त्यस्तो कदम नचाल्न निर्देशन दिएका छन।

यद्यपि, सहमहामन्त्री परियारले सदनमा भने ती विषयहरूलाई जोडदार रूपमा उठाइने बताएका छन। उनका अनुसार, पार्टीले औपचारिक संशोधन नहाल्ने निर्णय गरे पनि विचार र असहमति संसदमा सशक्त रूपमा व्यक्त गरिनेछ।

यता कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार गतिशील नदेखिएको टिप्पणी गरे। उनले परम्परागत ढर्राभन्दा केही सुधार त देखिए पनि ‘एक चरण अगाडि’ नबढेको बताए। अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले समेत नीति तथा कार्यक्रमले देशमा अपेक्षित आशा र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको धारणा राखे।

वैशाख १९ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबारदेखि औपचारिक छलफल सुरु हुँदैछ। कांग्रेसले आलोचना गरे पनि संस्थागत रूपमा भने उक्त नीति तथा कार्यक्रमप्रति रचनात्मक सुझावसहित समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।

संसदीय दलको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘देशको प्राथमिकता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको देखिएकोले हामीले सकारात्मक धारणा बनाएका छौं।’ कांग्रेसले आगामी बजेट तर्जुमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार, नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन बजेटमा पनि त्यसको स्पष्ट छायाँ पर्नुपर्नेछ।

यसरी कांग्रेस सरकारमा सहभागी रहे पनि आन्तरिक असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सत्ताभित्रै सन्तुलन साध्न खोजिरहेको छ। संसदमा बहससँगै यस असहमति कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा अब सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।