उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको चुनौती पुँजीगत खर्च र राजस्वबीचको असन्तुलन रहेको बताए। उनका अनुसार बजेट बनाउँदा राजस्वले कम्तीमा साधारण खर्च धान्ने अवस्था देखाउनुपर्ने हुन्छ। तर कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायतका अनिवार्य खर्च कटौती गर्न नसकिने हुँदा, विनियोजन न्यून देखाएर सन्तुलन देखाउने अभ्यास गरिएको उल्लेख गरे।

उनले भने, “राजस्वले साधारण खर्च धानेको देखाउन, कतिपय खर्चलाई कम लोड गरेर प्रस्तुत गरिन्छ। तर ती अनिवार्य दायित्वहरू हुन्, जसमा कटौती सम्भव हुँदैन। यस्ता अभ्यासले बजेटमा देखिने सन्तुलन कृत्रिम बन्ने गरेको छ।”

 अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्ला सरकारले बजेटले धान्न नसक्ने गरी हजारौं योजना थपेको आरोप लगाए। उनका अनुसार विगतमा ६ हजार योजनामाथि फेरि ७ हजार थपेर "खाल्डो खनिएको" थियो, जसलाई वर्तमान सरकारले पुर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे।

पौडेलले बजेटमा समेटिएका योजनाहरू संविधानको दायरा भित्र रहेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानलाई बजेट निर्माणको आधारभूत दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरे।

उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममार्फत तय गरिने योजनाहरू कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा संविधानको अधिकार सूचीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। उनले संघ सरकारले बजेट त तयार गर्ने भए पनि कार्यान्वयनको ठूला जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको हुने बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले विशेष गरी उपभोक्ता समिति वा स्थानीय तहका जिम्मेवारीहरू संघ सरकारको मुख ताकेर बस्दा योजना व्यवहारमा नआउने समस्या देखिएको उल्लेख गरे। त्यसैले उनले तीनै तहका सरकारहरू संविधानले तोकेको भूमिकाअनुसार काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, “संविधानमा अधिकार सूची छापिएको छ— संघ, प्रदेश, पालिका र साझा अधिकारहरू के के हुन् भनेर। अझ अलमल भए कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन पनि पास गरिएको छ र त्यसलाई अनुभवका आधारमा सुधार गर्दै लैजाने हो। तर, व्यवहारमा संघले गर्ने काम भन्दा प्रदेश र पालिकाको हिस्सेदारी धेरै देखिन्छ।”