काठमाडौं, वैशाख ३० — दुग्ध क्षेत्रका प्रमुख संघसंस्थाहरूले नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रवेशप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल डेरी एसोसिएसन र नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी होइन, प्रविधि र सोचको नविकरण आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले भने, “दुग्ध क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरह हो। स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ लाग्नु हाम्रो दीर्घकालीन हित हो।”

उनका अनुसार विगत ७० वर्षदेखि निरन्तर विस्तार हुँदै आएको नेपाली दुग्ध उद्योगमा अहिले दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ र दैनिक ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम शहरबाट गाउँतर्फ प्रवाह भइरहेको छ। ६ लाख कृषक परिवार प्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा संलग्न छन् भने ४० हजारभन्दा बढीले उद्योगहरूमा रोजगारी पाएका छन्।

प्रेस विज्ञप्तिमा हाल देशभर १८७२ सहकारी र त्यति नै संख्यामा निजी संकलन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी ५० अर्ब नाघेको छ भने कुल लगानी एक खर्बभन्दा बढी पुगेको छ।

हाल देशभर झण्डै १ हजार डेरी उद्योग र ६ हजारजति घरेलु डेरी सञ्चालनमा छन्। “यी उद्योगहरूले ठूलो मात्रामा स्वरोजगार सिर्जना गरेका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाल दैनिक करिब २ हजार नेपाली विदेशिने अवस्थालाई हेर्दा डेरी उद्योगले केही मात्रामा भए पनि युवाहरूलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ।”

नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघका महासचिव श्रीकृष्ण भण्डारीले भने, “हामी आत्मनिर्भर बन्दै गएका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी होइन, प्रविधिमा लगानी गरिनुपर्छ। साना, मझौला र घरेलु उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।”

उद्योगीहरूले किसानलाई पैसा नतिरेको भन्ने आरोपहरूबारे प्रेस विज्ञप्तिमा स्पष्टीकरण दिँदै भनिएको छ कि पछिल्लो दुई–तीन वर्षको आर्थिक मन्दी, जनसंख्या घट्ने प्रवृत्ति, तथा दूधको खपत घट्नुले उद्योगमा पूँजी संकट आएको हो। जसका कारण किसानको भुक्तानी ढिला भएको हो। “यदि कसैले जानाजानी किसानको भुक्तानी रोकेको छ भने कानुनी कारवाही हुनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर सम्पूर्ण उद्योगलाई दोष दिनु अन्याय हो।”

संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले स्वदेशी लगानीको प्रवर्द्धन, प्रविधिमा सहुलियत र दुग्ध उत्पादन निर्यात गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। दुग्ध क्षेत्रमा संलग्न सबै सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई समग्र समाधान खोज्नुपर्नेमा दुबै संस्थाले जोड दिएका छन्।