चीनमा भैंसी तथा राँगाको मासु निर्यात गर्ने नेपाल सरकारको योजना खोरेत रोग निवारणको प्रक्रिया अझै अपूर्ण रहेकाले पछि धकेलिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंसिरमा सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा दुबै देशबीच मासु निर्यातसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो। सोही सहमति पश्चात संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक वर्षभित्र खोरेत रोग पूर्णतः निर्मूल गरेपछि मात्र निर्यात प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षरित प्रोटोकलअनुसार चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले मासु प्रशोधन पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालेका छन्। पशु सेवा विभागका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा बधशाला र शीतभण्डार निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। तर, रोग उन्मूलनको सरकारी घोषणा नहुञ्जेलसम्म मासु निर्यात सम्भव नहुने देखिएको छ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म इलाम जिल्लाका १० पालिका तथा मकवानपुर र सिन्धुलीका ४ पालिकालाई खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकिएको छ। अब समग्र देशलाई खोरेतमुक्त बनाउने अभियानमा मन्त्रालय जुटिरहेको जानकारी दिएको छ।

पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार खोरेत एक अत्यधिक संक्रामक रोग हो, जुन हावाबाट सर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मासु व्यापारका लागि मुख्य बाधक मानिन्छ। यस्ता रोगका कारण धेरैजसो मुलुकहरूले मासु आयातमा कडा मापदण्ड अपनाउने गरेका छन्। त्यसैले विज्ञहरू र व्यवसायीहरूले नेपालले भैंसी तथा राँगाको मासु उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्रहरूमा खोप कार्यक्रमलाई तीव्र, लक्षित र प्रभावकारी बनाउँदै चिनियाँ बजारमा प्रवेश गर्न सुझाएका छन्।

नेपालले हरेक वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि वस्तु आयात गरिरहेको अवस्थामा, मासु तथा दुग्धजन्य वस्तुको निर्यात भने ५ अर्ब रुपैयाँमा पनि पुग्न सकेको छैन। कृषि अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालमा भैंसी पालन र मासु उत्पादनमा अपार सम्भावना रहेकाले चीन जस्तो विशाल बजार नेपालका लागि ठूलो अवसर हुनसक्छ। यो अवसर उपयोग गर्न तत्कालीन चुनौतीहरू समाधान गर्दै रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।