काठमाडौँ | सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाली व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खोलिएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्ता लगानीहरू नेपाल लगानी बोर्डको स्वीकृति लिएर मात्रै गर्न सकिनेछ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “अब नेपाली व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले कुल निर्यातको एक चौथाइसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन्, तर त्यसका लागि नेपाल लगानी बोर्डको अनुमति आवश्यक हुनेछ।”

यसपटकको बजेटमा पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रका लागि १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेटले पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षण र उड्डयन सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

साथै, सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा ५० प्रतिशतसम्म घटाउने घोषणा गरेको छ, जसले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरणलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

खनिज स्रोतको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन खानीजन्य वस्तुहरूको उत्खननदेखि निर्यातसम्मको व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ।

स्टार्टअप उद्यमहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था पनि बजेटमार्फत अघि सारेको छ। त्यसका लागि ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सहकारी संस्थामा बचत गर्ने सर्वसाधारणका लागि पनि राहत घोषणा गरिएको छ। अबदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, भूमि व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका लागि १ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना र वैकल्पिक वित्तीय कोषको परिचालन गरी निजगढको विकास गरिने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।