नेपालमा पैसा भित्रिने दर तीव्र भए पनि त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानीमा परिणत गर्न नसक्दा आर्थिक विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा अहिले झन्डै १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता निस्क्रिय रूपमा थुप्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र नेपालमा १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १९ प्रतिशतले वृद्धि हो। यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्सले विदेशी विनिमय सञ्चिति ५ खर्ब ६६ अर्बले बढाएको छ। तर, यति ठूलो रकमको उचित परिचालन हुन नसक्दा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट अतिरिक्त तरलता सोस्न लाखौं खर्चिनुपर्ने स्थिति आएको छ।

विकास निर्माणका लागि हरेक वर्ष दाताको भर पर्ने देशमा अहिले आफैंसँगै प्रशस्त स्रोत भए पनि सरकार त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न असफल देखिएको छ। रेमिट्यान्स र बैंकमा थुप्रिएको विदेशी मुद्रा दुवैलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा मुलुक "खल्तीमा पैसा राखेर पनि गरिब" बन्नु परेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

राष्ट्रिय बैंकका तथ्यांकअनुसार, २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा २०८१/८२ मा यो बढेर १७ खर्ब २३ अर्ब पुगेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ श्रम स्वीकृति घटे पनि रेमिट्यान्स घटेन; बरु डलरको भाउ वृद्धिसँगै थप चुलिएको हो। तर कर्जा माग कमजोर रहँदा बैंकमा तरलता बढेर ब्याजदरसमेत एक वर्षमै करिब २ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ।

२०८२ असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २४ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ, जुन ३० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिसहित करिब १५.४ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। तर, यति ठूलो सञ्चिति राष्ट्र बैंकमा मात्र थुप्रिँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुकले लिन सकेको छैन। पूर्वाधारलगायत उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीतिगत स्पष्टता अझै अभाव छ।

विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समध्ये करिब २४ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमै खर्च हुने गरेको देखिन्छ। यसले गरिबी घटाउने र शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार गर्ने भूमिकामा केही प्रभाव पारे पनि उत्पादनशील लगानीतर्फ नबग्दा बैंकमा पूँजी थुप्रिनु नै प्रमुख समस्या बनेको छ। सरकार र निजी दुवै क्षेत्रले रेमिट्यान्सलाई आकर्षित गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नु अहिलेको चुनौती बनेको छ।