काठमाडौं । भारतले हालै आफ्नो कर प्रणालीमा गरेको व्यापक सुधारपछि नेपालमा समेत कर प्रणाली पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने माग उठेको छ । अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमार्फत भारतको नयाँ पुस्ताको ‘गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स (GST)’ नीतिसँग मेल खाने गरी नेपालले पनि प्रतिस्पर्धी कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सम्बोधन गरिएको पत्रमा उनले भारतले उपभोग्य वस्तुहरूमा ०%, ५% र १८% कर दर कायम गर्दै विलासी तथा महँगा वस्तुहरूमा ४०% सम्म GST लागू गरेको उल्लेख गर्दै सो परिवर्तनले नेपालमा वैध र अवैध भारतीय वस्तुको आयात बढ्ने सम्भावना रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

महर्जनले भनेका छन्, “सरसर्ती हेर्दा उपभोक्तालाई केही फाइदा पुगेजस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा करछली गर्ने, तस्करी गर्ने र कालोबजारी प्रवृत्ति फैलाउनेहरूलाई बढी लाभ पुग्नेछ ।” उनका अनुसार भारतको नयाँ GST नीतिको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योग, व्यवसाय र उत्पादन क्षेत्रमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले समयमै कर प्रणालीमा सुधार गर्नु अपरिहार्य छ ।

पत्रमा उनले नेपालको कमजोर र परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई स्मरण गराउँदै भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड-१९ महामारी र हालैको जेन्जी आन्दोलनले देशलाई आर्थिक रूपमा गम्भीर संकटमा पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन् । “राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने करको रकम सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि देशलाई खोक्रो बनाएको छ,” पत्रमा भनिएको छ ।

महर्जनले हालका प्रधानमन्त्रीबाट देशमा आर्थिक सुधारको आशा गरिएको उल्लेख गर्दै तत्कालै भारतको GST नीतिसँग सन्तुलन मिल्ने गरी नेपालको VAT तथा अन्य कर प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले आफ्नो पत्रमा पूर्व अर्थसचिव एवं हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित “उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोग” ले समेत वर्तमान कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याएको सन्दर्भ पनि स्मरण गराएका छन् ।

पत्रको प्रतिलिपि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत पठाइएको छ ।