३० असोज, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निबर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले देशमा जेन्जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक र आर्थिक अनिश्चितताले निजी क्षेत्र गम्भीर अन्योलमा परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राम गैरे  संगको कुराकानीमा  उहाँले हालको अवस्थालाई “न त स्थायित्वको संकेत देखिने, न त विश्वास जगाउने समय” भन्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता उत्साहविहीन बनेको बताउनुभयो ।

श्रेष्ठले पछिल्लो समय पूँजी पलायनको सम्भावना र मुद्रा स्फीति बढ्ने संकेतलाई अत्यन्तै गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, “नेपालभित्र हाल पूँजी लुकाउने र बाहिर पठाउने मनोवृत्ति बढ्दै गएको छ । बजारमा तरलता देखिए पनि वास्तविक आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त छन् । यसले मुद्रा स्फीति झन् तीव्र बनाउन सक्छ।”

उहाँले थप गर्नुभयो, “निजी क्षेत्र ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण अहिले देखिँदैन । राजनीतिक निर्णयहरू ढिलो हुने, नीतिगत अस्थिरता बढ्ने र कानुनी अनिश्चितताले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएको छ । भोलि के हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता कसैसँग छैन ।”

पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, देश अहिले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तीनै मोर्चामा गम्भीर संकटतर्फ अघि बढिरहेको छ । “राजनीतिक दलहरू आ(आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित भइरहेका छन्, न त दीर्घकालीन नीति छ, न त दीगो दृष्टिकोण,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि अहिले पनि समाधानका स्पष्ट बाटा खोजेर दृढतापूर्वक अघि बढिएन भने मुलुक भयावह आर्थिक तथा सामाजिक संकटतर्फ धकेलिन सक्छ।”

उहाँले सबै जिम्मेवार निकायलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “अब ‘भोली गर्छु, पर्सि गर्छु’ भनेर अलमलिने समय छैन । कानुनी बहानाबाजी गरेर समय खर्चिनु आत्मघाती हुन्छ । तदारुक र दृढ निर्णय लिएर मात्र देशलाई संकटबाट निकाल्न सकिन्छ।”

अन्तरिम सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारका कार्यशैली र निर्णयप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संकटकालीन परिस्थितिबाट बनेको सरकारले फटाफट ठोस निर्णय लिने अपेक्षा थियो । तर हालसम्मको क्रियाकलापले सन्तोष दिन सकेको छैन । गति र दिशा दुबै अस्पष्ट छन्।”

श्रेष्ठले अन्त्यमा जोड दिनुभयो “सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबै मिलेर देशलाई स्थायित्व र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउनैपर्छ । यस्तै परिस्थितिमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सके मात्र जेन्जी आन्दोलनले उठाएका मागहरू र जनताको आशा सार्थक बन्न सक्छन्।”

उहाँको भनाइले हालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रबीचको अविश्वास झल्काउँछ, जसको समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृढ संकल्प र आर्थिक नीति सुधार अपरिहार्य देखिन्छ ।