लामो समयदेखि टुंगो नलागेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि अन्ततः एक मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा विवाद समाधानका लागि उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो।

छलफलमा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार, उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ता नभई विवादित रकमको धरौटीका रूपमा बुझाउने व्यवस्था हुनेछ। यो रकम बुझाएपछि काटिएका उद्योगहरूको विद्युत लाइन तुरुन्तै पुनःजोडिनेछ। साथै, उद्योगीहरूले सो रकम बुझाउँदा आफ्नो असहमति उल्लेख गरी पुनरावलोकन र कानुनी उपचारको बाटो पनि खुला राख्न सक्नेछन।

महासंघका अध्यक्ष ढकालका अनुसार, उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले रकमलाई धरौटीको रूपमा स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर दिन सहमति जनाएमा विवाद समाधानको मार्ग प्रशस्त हुनेछ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सेवा प्रयोगबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै करिब दुई दर्जन उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा सम्पन्न उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र एफएनसीसीआईका अध्यक्ष ढकाल सहभागी थिए।

यसअघि हिजो आइतबार पनि अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल र अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरी विवाद समाधानका उपायबारे छलफल गरेका थिए। ती निरन्तर भेटघाट र प्रयासकै फलस्वरूप आज उच्चस्तरीय वार्ता र मध्यमार्गी प्रस्तावको वातावरण बनेको बताइन्छ।