नेपाल राष्ट्र बैंकले झण्डै एक दशकपछि पुनः दैनिकजसो ऋणपत्र जारी गर्न थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अत्यधिक बढेपछि त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गरेको हो।

यसअघि निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले अब एक वर्षे ऋणपत्रमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने नीति अपनाएको छ। यही क्रममा सोमबार २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेको राष्ट्र बैंकले मंगलबार थप २० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। पुस सुरु भएयता १५ दिनभित्र बैंकले आठ पटक गरी कुल १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार संरचनागत तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकतम २ खर्ब रुपैयाँसम्म ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही प्रावधानअनुसार हालसम्म १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन भइसकेको छ भने अब २० अर्ब रुपैयाँको कोटा मात्र बाँकी छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार तरलता अधिकको अवस्था लामो समयसम्म रहन सक्ने देखिएपछि दीर्घकालीन उपायका रूपमा ऋणपत्र प्रयोग गरिएको हो। “यसअघि छोटो अवधिका औजार प्रयोग गरिरहेका थियौँ, अब भने लामो अवधिको ऋणपत्रमार्फत तरलता व्यवस्थापनमा लागेका हौँ,” उनले स्पष्ट पारे। उनले यसलाई अन्य क्षेत्रमा लगानीका लागि ऋणपत्र जारी गरिएको अर्थमा नबुझ्न आग्रहसमेत गरे।

राष्ट्र बैंकले पुस १३ गतेदेखि निक्षेप संकलन प्रक्रिया रोकेको छ। उक्त दिन २० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेपछि भोलिपल्ट पुस १४ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन सुरु गरिएको हो। पुस १४, १६, २०, २२ र २८ गते २५ अर्बका दरले, पुस २३ र २९ गते २० अर्ब तथा पुस २४ गते १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरिएको थियो।

यी आठपटकको निष्काशनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लिएको भए पनि संस्थाहरूले झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। न्यूनतम २.६४ प्रतिशत ब्याजदरमा एक वर्षका लागि ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न बैंकहरू इच्छुक देखिएका थिए।

यसअघि राष्ट्र बैंकले यस्ता ऋणपत्र आव २०५३/५४ मा र पछिल्लो पटक आव २०७१/७२ मा जारी गरेको थियो। त्यसपछि लामो समयसम्म यो अभ्यास रोकिएको थियो। तर पुस लागेसँगै राष्ट्र बैंकले पुनः दिन बिराएर एक वर्षे ऋणपत्र निष्काशन गर्न थालेको छ।

पछिल्ला दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अधिक तरलताको समस्यामा छन्। हाल प्रणालीमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य तरल सम्पत्ति रहेको छ। अर्थतन्त्र सुस्त भएकाले कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा निक्षेप बढ्दै जाने र कर्जा घट्दै जाने अवस्था देखिएको छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले न्यूनतम २.४७ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० पटक निक्षेप संकलन गरी पाँच महिनामा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो। यस्तै स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ६७ पटक गरी २ खर्ब ६२ अर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरिएको थियो।

छोटो अवधिका उपाय पर्याप्त नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले पुस १४ गतेदेखि रणनीति परिवर्तन गर्दै ऋणपत्रलाई प्रमुख मौद्रिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको हो। ऋणपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ ‘होल्ड’ गर्ने योजना बनाएको छ, जसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २.६४ प्रतिशतदेखि २.७१ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्नेछ।

सामान्यतया निक्षेप संकलन भनेको बैंकहरूले आफूसँग अतिरिक्त रहेको रकम राष्ट्र बैंकमा न्यून ब्याजमा राख्नु हो भने ऋणपत्र भने निश्चित समयपछि सावाँ र ब्याज फिर्ता पाइने वित्तीय उपकरण हो। दुवै माध्यमले तरलता प्रशोचन गर्ने भए पनि ऋणपत्र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिन्छ।