काठमाडौँ । युरोपेली मुलुकहरुको संगठन युरोपियन युनियन र भारतबीच यही माघ १३ गते भएको खुला व्यापार सम्झौतापछि नेपालका कृषिजन्य, हस्तकलाका वस्तु र जडिबुटी निर्यातमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ। सम्झौतापछि भारतीय वस्तु सस्तोमा युरोपेली बजारमा पुग्ने भएकाले नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नोभेम्बर २०२६ देखि नेपाली वस्तुको मूल्य अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालबाट युरोपमा हुने निर्यात करिब १३ अर्ब रुपैयाँसम्म घट्ने सम्भावना बढाएको छ।

खुला व्यापार सम्झौतापछि कपडा, छाला, जुत्ता, प्लास्टिक तथा गहनामा लाग्दै आएको ४ देखि २६ प्रतिशत भन्सार हटेर युरोपेली बजारमा शून्य भन्सारमै पुग्नेछ। यसले भारतीय कृषि तथा प्रशोधनजन्य वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा युरोप पठाउन सहज बनाउँछ। नेपालमा उत्पादन लागत बढी भएकाले नेपाली वस्तुको मूल्य भारतीय वस्तुभन्दा उच्च हुनेछ र यसले साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादन युरोपमा बिक्री गर्न कठिनाइ बढाउनेछ।

हाल नेपालबाट युरोपियन युनियनका २७ मुलुकमा कुल १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भइरहेको छ। गत वर्ष कुल निर्यात २ खर्ब ७७ अर्बमा परेकोमा त्यसको ४ दशमलब ६ प्रतिशत युरोपेली बजारमा गएको थियो। जर्मनीसँग सबैभन्दा बढी व्यापार भएको छ, जहाँ हातले बुनेका १ अर्ब ७१ लाखको सल, स्कार्फ र मफलर, ५ करोड ४२ लाखको कफी र १३ करोड २८ लाखको चिया निर्यात भएको थियो।

विशेषज्ञका अनुसार भारत–युरोप खुला व्यापार सम्झौताले भारतलाई आफ्नो औद्योगिक र कृषिजन्य वस्तु सस्तोमा युरोप पठाउन सहज बनाउँदा नेपालका कृषक र हस्तकला उत्पादक प्रभावित हुनेछन्। आगामी नोभेम्बरदेखि नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि युरोपेली बजारमा शून्य भन्सार सुविधा हट्ने भएकाले नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता अझ कमजोर हुनेछ।

विशेषज्ञहरूले नेपाली उत्पादकलाई युरोपबाहेकका अन्य बजारमा अवसर खोज्न र भारतमार्फत जान सक्ने वस्तुका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादनमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। यसले दीर्घकालीन रुपमा नेपाली निर्यात र कृषकको लाभ सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने देखिएको छ।