काठमाडौँस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय की सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहीबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले नतिजामुखी काममा जोड दिनुभएको हो।

सचिव बस्नेतले समस्याको पहिचानसँगै समयमै समाधान खोज्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ नगरी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताउँदै उहाँले सेवा प्रभावलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाउन निर्देशन दिनुभयो। बेरुजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँका अनुसार बजेट अभाव, प्रक्रियागत जटिलता र समन्वय कमीका कारण केही निकाय नतिजामुखी हुन सकेका छैनन्। त्यसैले कार्यान्वयनयोग्य योजनाको प्राथमिकीकरण गरी योजना बैंकमा समयमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

बैठकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का महाप्रबन्धक सन्दीप राईले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिनुभयो। अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको र संस्थागत तथा नीतिगत सुधार अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै अन्तरनिकाय समन्वयको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) नेपाल का अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पिएसबीको मर्मअनुसार स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कमला खरेलले राजस्वको तुलनामा दायित्व बढ्दै गएको भन्दै चालु खर्च घटाएर मितव्ययीता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

बैठकमा गोरखापत्र संस्थान, विज्ञापन बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड, हुलाक सेवा विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सामाजिक सुरक्षा कोष, सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र लगायत निकायका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो प्रगति, चुनौती र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्रालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा कार्यसम्पादनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भइरहेको धारणा उनीहरूले व्यक्त गरे।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा मातहतका १९ निकायमध्ये आठ निकायले ३० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका छन्। तीन निकायको ४० प्रतिशत र एक निकायको ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति देखिएको छ भने दुई निकायको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। अर्धवार्षिक अवधिसम्म विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ८७.९३ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ भने १५.८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ, जसले पुँजीगत खर्च वृद्धि आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।