काठमाडौ | नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन सरकारसमक्ष विस्तृत नीतिगत सुधारसहित एक व्यापक अपिल सार्वजनिक गरेको छ । संघका अध्यक्ष भुवन सिं गुरुङको नेतृत्वमा प्रस्तुत गरिएको उक्त अपिलमा व्यवसायीको हकहित, श्रमिक सुरक्षासँगै राज्यको राजस्व वृद्धि र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रणालीको सुधारलाई समान रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

संघले लामो समयदेखि थाती रहेको २०७२/०४/०८ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग भएको ३१ बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त सहमति पुन छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार नीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अनिश्चितता बढ्दै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायी र श्रमिक दुवैमा परेको छ ।

संघले “फ्रि भिसा फ्रि टिकट” नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन एकरूप नभएको र यसले विभिन्न रोजगारदाता संरचनामा असन्तुलन सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । संघका अनुसार नेपालमा आउने कुल मागपत्रमध्ये करिब ७ प्रतिशत मागपत्र पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने गरेका छन्, जहाँ रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण लागत तथा मेनपावर कम्पनीको सेवा शुल्क समेत व्यहोर्ने गरेका छन् । यस्ता रोजगारदातालाई राज्यले सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको संघको धारणा छ ।

त्यसैगरी कतिपय रोजगारदाताले भिसा निःशुल्क दिए पनि मेनपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क नदिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संघले यस्तो परिस्थितिमा इजाजतप्राप्त व्यवसायीलाई श्रमिकबाट व्यवहारिक लागत खर्च लिन पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताएको छ । अध्यक्ष गुरुङले वर्तमान अस्पष्ट नीतिका कारण व्यवसायी कानुनी जोखिम र आर्थिक दबाब दुवैमा परेको बताएका छन् ।

संघले श्रमिक स्वयंले आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि जोड दिएको छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास सामान्य रहेको उल्लेख गर्दै दक्षिण कोरिया र इजरायल जस्ता मुलुकमा समेत श्रमिकले आफैं टिकट व्यवस्था गर्ने प्रचलन रहेको उदाहरण दिइएको छ । यसले श्रमिकको छनोट स्वतन्त्रता बढाउने र प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने संघको दाबी छ ।

सेवा शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावले व्यवसायी क्षेत्र अनिश्चित बनेको भन्दै संघले कामको प्रकृति अनुसार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । जसअनुसार प्रोफेसनल भिसामा जाने श्रमिकबाट आधा महिनाको तलब, स्किल भिसामा एक महिनाको तलब तथा सेमी–स्किल र अनस्किल भिसामा दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नगद धरौटी व्यवस्थालाई पनि संघले गम्भीर पुनरावलोकनको विषय बनाएको छ । २०६४ सालमा ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी रहेको व्यवस्था पछि बढाएर ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी पुर्‍याइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गुरुङले यसले व्यवसायीमाथि अत्यधिक आर्थिक बोझ थपेको जनाएको छ । बैंक ग्यारेन्टी यथावत राखेर नगद धरौटी खारेज गर्न सके व्यवसायीको ब्याज खर्च घट्ने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव श्रमिकमै पर्ने संघको तर्क छ ।

संघले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा शिक्षा तथा सीप विकासलाई मुख्य आधार बनाएको छ । कक्षा ११ र १२ स्तरमै प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्न प्रदेशस्तरमा प्राविधिक कलेज स्थापना गर्ने तथा सरकारी प्राविधिक तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार स्तरोन्नति गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै विदेश जान इच्छुक दक्ष युवालाई बिना ब्याज ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि संघको सुझाव छ ।.

विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिन प्रदेशस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी निःशुल्क प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अपिलमा समेटिएको छ । त्यस्तै नेपाली श्रमिक लिने मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न “धन्यवाद कार्यक्रम” सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई संयुक्त रूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा संघले अघि सारेको छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई लिएर पनि संघले वर्तमान व्यवस्था श्रमिक र व्यवसायी दुवैका लागि झन्झटिलो र खर्चिलो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हटाई चेम्बर, नोटरी वा श्रम सहचारीमार्फत प्रमाणीकरण हुने पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गर्नुपर्ने तथा सबै विवरण फेमिस प्रणालीमा एकीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी अन्तिम श्रम स्वीकृति भिसा र करारपत्रमा उल्लेखित पद, तलब र सेवा सुविधाका आधारमा मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा रोजगारदाता कम्पनीमा पुगेपछि करारअनुसार सेवा सुविधा पाइरहेको अवस्थामा श्रमिकले आफ्नै कारणले समय अगावै फर्कन चाहे त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयं श्रमिकले लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संघले स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ ।

अध्यक्ष  गुरुङको नेतृत्वमा आएको यो अपिलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने उद्देश्य लिएको संघको भनाइ छ । संघले सरकारसँग सहकार्य गर्दै व्यवसायीको सम्मान, श्रमिकको सुरक्षा र राज्यको आर्थिक हितलाई सन्तुलनमा राखेर नीति परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।