काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५९.८ प्रतिशत रकम चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ, जुन बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो। त्यस्तै, विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रमका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च छुट्याइएको छ।

सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसअन्तर्गत आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १९.९ प्रतिशत रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ भने ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेको छ।

यद्यपि राजस्व र अनुदानबाट प्राप्त हुने स्रोतले बजेटको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा नहुने देखिएको छ। कुल ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत अभाव पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने योजना अघि सारेको छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले एकातिर विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने अर्कोतर्फ बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भार र चालु खर्चको उच्च हिस्सा आर्थिक व्यवस्थापनको चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।