काठमाडौं l गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) का उपाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) समुदायलाई नेपालको आर्थिक विकासको साझेदार बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण संकेत दिएको बताएका छन्। यद्यपि उनले बजेटमा समेटिएका घोषणा र नीतिहरूको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीतिगत स्पष्टता तथा लगानीकर्तामैत्री वातावरण निर्माणमा निर्भर रहने बताएका छन्।
बजेटप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै दाहालले विश्वभर फैलिएका लाखौं गैरआवासीय नेपाली नेपालको विकासका लागि ठूलो आर्थिक, बौद्धिक तथा प्राविधिक शक्ति भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार नेपालले लामो समयदेखि रेमिट्यान्समार्फत लाभ लिइरहेको भए पनि अब एनआरएनहरूको पूँजी, सीप, प्रविधि, उद्यमशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने समय आएको छ।
दाहालले बजेटमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई पुनः प्राथमिकताका साथ उठाइनु सकारात्मक रहेको बताए। “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणाले विश्वभर रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूमा नेपालप्रतिको आत्मीयता र विश्वासलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसलाई व्यवहारिक रूप दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई केवल भावनात्मक वा राजनीतिक नाराका रूपमा नभई आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। “विश्वका विभिन्न मुलुकमा सफल व्यवसाय, उद्योग, प्रविधि र वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरू नेपालमा लगानी गर्न, उद्योग स्थापना गर्न तथा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न इच्छुक छन्। तर त्यसका लागि उनीहरूलाई स्पष्ट कानुनी अधिकार, लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक पर्छ,” दाहालले भने।
उपाध्यक्ष दाहालले बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा सहभागी गराउने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनका अनुसार लामो समयदेखि उठ्दै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ लगानी भित्र्याउने, बजारको दायरा विस्तार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास बढाउने सम्भावना रहेको उनले बताए।
तर उनले घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै व्यवहारिक सुधारमा जोड दिए। “यदि गैरआवासीय नेपालीलाई साँच्चिकै नेपालको सेयर बजारमा आकर्षित गर्ने हो भने कारोबार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सहज बनाउनुपर्छ। ब्रोकर कमिसन, नियामकीय जटिलता तथा लगानी प्रक्रियामा रहेका अवरोध हटाउन आवश्यक छ,” उनले भने।
दाहालका अनुसार नेपालमा लगानी गर्ने अधिकांश गैरआवासीय नेपालीको पहिलो चासो आफ्नो पूँजीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता हो। त्यसैले सरकारले लगानी भित्र्याउने विषयमा मात्र होइन, लगानीकर्ताले आफ्नो पूँजी र मुनाफा आवश्यक पर्दा सहज रूपमा विदेशी मुद्रामै फिर्ता लैजान सक्ने विश्वसनीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
“विश्वका लगानीकर्ताले केवल अवसर मात्र हेर्दैनन्, उनीहरूले जोखिम पनि मूल्यांकन गर्छन्। नेपालले विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षित गर्न चाहन्छ भने लगानी सुरक्षाको स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ,” उनले बताए।
दाहालले राजनीतिक स्थायित्व, कानुनी सुनिश्चितता, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा लगानीमैत्री वातावरणलाई एनआरएन लगानी आकर्षित गर्ने आधारभूत शर्तका रूपमा व्याख्या गरे। बन्द, हडताल, नीतिगत अस्थिरता वा प्रशासनिक झन्झटले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने भएकाले सरकारले यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बजेटका अन्य पक्षबारे टिप्पणी गर्दै दाहालले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा कर सहुलियतले तत्काल राहत दिने भए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार कर्मचारीको क्रयशक्ति बढ्दा बजारमा माग बढ्न सक्छ, जसले मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ।
“अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायम राख्दै राहत दिनु सरकारको दायित्व हो। तर राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको अवस्थामा खर्चको दायरा बढाउँदा त्यसले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा पनि सतर्क रहनुपर्छ,” उनले भने।
दाहालले बजेटलाई समग्र रूपमा हेर्दा एनआरएन समुदायलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने समूहका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने संकेत देखिएको बताए। उनका अनुसार यही सोचलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले एनआरएनमैत्री कानुन, लगानीमैत्री नीति र विश्वसनीय प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न सके नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ।
उनले विश्वका धेरै मुलुकहरूले आफ्नो प्रवासी समुदायलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि अब त्यसै दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। “एनआरएनहरू केवल विदेशी भूमिमा बस्ने नेपाली होइनन्, उनीहरू नेपालको आर्थिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका शक्ति हुन्। उनीहरूको अनुभव, सीप, प्रविधि, पूँजी र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई उपयोग गर्न सके नेपालले आर्थिक विकासमा नयाँ छलाङ मार्न सक्छ,” दाहालले भने।
उपाध्यक्ष दाहालले अन्त्यमा बजेटले एनआरएन समुदायप्रति सकारात्मक सन्देश दिएको स्वीकार गर्दै अब सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली समुदायबीच अझ सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार बजेटमा घोषणा गरिएका विषयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा गैरआवासीय नेपालीहरूको विश्वास अझ बलियो बन्नेछ र नेपालको विकास तथा समृद्धिमा उनीहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुनेछ।
“अबको आवश्यकता घोषणा होइन, परिणाम हो। एनआरएन र नेपाल सरकारबीच विश्वास, सहकार्य र लगानीको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसर यही बजेटले दिएको छ। त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी अब कार्यान्वयन पक्षको हो,” दाहालले निष्कर्ष दिएका छन्।