नुनलाई खुला बजारमा लैजाने नीति जनस्वास्थ माथिको लापर्वाही र  राष्ट्रहित विपरित छ  : उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जन 
News Desk
May-30 , 2021 तारिख 10:06 बिहान

काठमाडौं- अग्रज उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा  राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नुनलाई खुला बजारमा लैजाने नीति जनस्वास्थ माथिको लापर्वाही र  राष्ट्रहित विपरित रहेको बताएका छन् । अधिकारकर्मी महर्जनले राज्य दैनिकसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारले जेठ १५ गते  प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा नुनलाई खुला बजारमा लैजाने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा रोष व्यक्त गर्दै यस्तो नीतिगत व्यवस्था कार्यन्वयनमा आए आम उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्ने उल्लेख गरे ।  ‘नुनलाई खुला बजारमा लैजादा मानव शरीरलाई नभई नहुने आयोडिनको पहुँच बिस्तारमा समस्या, अचाक्ली महंगोमा किन्नु पर्ने बाध्यता आउने छ त्यसैले यो लागु गर्नै हुँदैन, यो सरासर जन विरोधी र उपभोक्ता मारा नीति हो’ उनले आफ्नो धारणा राख्दै भने । अधिकारकर्मी महर्जनले २०२१ साल देखी नियमित हरेक सरकारले अपनाउदै आएको र पंचायत सरकारले समेत नगरेको काम ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले गरेको भन्दै यो निकै निन्दनिय खेदजनक रहेको पनि उल्लेख गरे । 

"हेर्दै जानुस अब आम उपभोक्ताले अहिलेको तुलनामा दोब्बर तेब्बर मुल्य तिरेर नुन किन्नु पर्ने स्थित आउँछ, अहिले बिस रुपैयाँ प्याकेटमा पाइने नुन ५० रुपैयाँ पुग्नेछ, त्यसैले यो आलोकाँचो निर्णय हो"

लोभिपापीहरुको वहकाउमा लागेर सरकारले यस्तो राष्ट्रघाती र जनविरोधी कार्य गरेको जिकिर गर्दै उनले भने ‘ हेर्दै जानुस अब आम उपभोक्ताले अहिलेको तुलनामा दोब्बर तेब्बर मुल्य तिरेर नुन किन्नु पर्ने स्थित आउँछ, अहिले बिस रुपैयाँ प्याकेटमा पाइने नुन ५० रुपैयाँ पुग्नेछ, त्यसैले यो आलोकाँचो निर्णय हो’ ।  महर्जनले ओली सरकारकै पालामा राज्यमन्त्रीले कालोबजारी गरेर नुन बिक्री गरेको प्रसङ उल्लेख गर्दै अब जनताले टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्न नहुने बताए । ‘पानी, नुन र पेट्रोलियम पद्धार्थ’ लाई निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न नहुने उनको तर्क छ ।  पानी, नुन र पेट्रोलियम पद्धार्थ’ लाई निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने हो भने यो देशमा महंगी त बढछ नै त्यो बाहेक पनि सरकार आँफै पेण्डुलम जस्तै बन्छ, त्यो बेला आएकै छैन ।पहिले विकास दिएर मात्र यस्ता बिषयमा सोच्नुपर्ने हो’ महर्जनले आफ्नो धारणा पेश गर्दै भने ।

अधिकारकर्मी महर्जनले निषेधाज्ञा अवधिभर साल्ट ट्रेडिङ  र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडद्वारा विक्री भइरहेका दाल, गेडागुडी लगायतका विभिन्न खाद्यवस्तुमा २० % छूट दिने व्यवस्थाको भने सर्हाना गरे । यद्यपी उपत्यका बाहेकको हकमा यस खालको राहत दिने सवालमा सरकार चुकेको बताए । 

महर्जनले समग्रमा बजेट पपुलिस्ट रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरे ।पेश्की बजेट आउने अपेक्षा लिइ राखेका बेला पूर्ण बजेट आएको प्रति महर्जनले कटाक्ष गर्दै भने  ‘यो चुनावी सरकार हो, यसको आयु धेरै छैन तर बर्ष दिनकै बजेट ल्याइएको छ, वास्तवमा आँशिक  बजेट  ल्याइनुपर्ने हो’ ।