काठमाडौं-  नेपालमा २०५१  साल देखी  वृद्धभत्ता वितरण गर्न शुरु गरिएको हो । तत्कालिन समयमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार थियो, अर्थमन्त्री थिए प्रधानमन्त्रीका अति    निकट र विश्वासिला पात्र आफनै सहोदर भाई भरतमोहन अधिकारी । उनै भरतमोहन अर्थमन्त्री हुँदा वृद्धभत्ता साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यको थालनी भएको हो ।यस अर्थ यसको श्रेय भरतमोहनलाई जान्छ नै, यस बाहेक पनि एमालेले आफ्नो ट्रेडमार्क जस्तै बनाउदै आएको वृद्धभत्ताका वास्तविक सुत्रधार अर्थात इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राईटको कसीबाट हेर्दा ट्रेडमार्क होल्डरमा भरतमोहन दह्रिन्छन् ।  अर्थमन्त्रीको हैसियतले बजेट मार्फत मात्रै नभइ राजनीतिक  वा सामाजिक अभियन्ताको हैसियतले उनले जेष्ठ नागरिक र सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको  योगदान यस कुरालाई पुस्टि  गर्ने अर्को दर्हो आधार हो ।  वास्तवमा भरतमोहन अधिकारी  एक सामाजिक चिन्तक थिए भन्ने कुरा धेरैलाई सायदै जानकारीमा आईसकेको छ । तसर्थ पनि वृद्धभत्ताको ट्रेडमार्क  का असली हकदार भरतमोहन थिए  भनिरहन सायदै संकोच मानिरहन नपर्ला । हुन त संस्थागत रुपमा एमालेले आफ्नो दाबी तेर्स्याउने गर्छ यद्यपी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राईट अर्थात बौद्धिक सम्पत्तीको अधिकारको दृष्‍टिले यो अधिकार मुख्य रुपमा परिकल्पनाकार तथा बजेट प्रस्तुतकर्तालाई नै दिनु श्रेयस्कर हुन्छ कि ? 

वास्तवमा एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले जब वृद्धभत्ताको अवधारणालाई बजेटमा प्रवेश गराए तब देखी नेपालमा एमालेको जग अझ बलियो बन्यो ।  जेष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थालेपछि नेपाल समाजमा कम्युनिस्टहरुलाई हेर्ने दृष्‍टिकोण नै परिवर्तित हुन पुगेको थियो ।  त्यस अघि कम्युनिस्ट सत्तामा पुगे भने बुढा बुढीलाई त हेलत्तो गर्छन भन्ने थियो ।  अझ भन्ने हो भने काम गरि खाने वर्गलाई जोताउछन् र काम गर्न नसक्नेको गाँस काटने र ज्यानै समेत पनि लिने सक्छन् भन्ने खालको सोचाई पनि यदाकदा विद्यमान नै थियो ।समाजमा प्रयुक्त त्यस खालको धंङ्धङिलाई चिर्न भरतमोहनले ठुलो भूमिका खेलेका थिए ।  यस मानेमा एमालेलाई टेको दिने काममा वृद्धभत्ता कार्यक्रमले निकै ठुलो योगदान दिएको छ ।  

हालसम्म आईपुग्दा नेपालमा सरकारले अहिले विभिन्न ९ वटा शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर सबैभन्दा बढी चर्चा भने उही वृद्धभत्ताको नै हुने गर्छ ।  

एमालेले यो कार्यक्रमलाई आफ्नो सदाबहार एजेण्डा र ‘ट्रेडमार्क’ बनाउदै आएको छ । हरेक पटकका चुनावमा एमालेले भोट माग्ने नारा, संसदमा बहस गर्ने विषय, अन्य मंचसम्म पुग्ने दर्हो आधार नै  वृद्धभत्ता बन्दै आएको छ । यसअर्थमा एमालले वृद्धभत्तालाई सधैं ‘आफ्नो’ भनेर दावी गरिरह्यो । जुन आजका दिनसम्म कायम छ । आखिर कसरी शुरु भएको थियो त वृद्धभत्ताको अवधारणा ?

२०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री  गिरिजाप्रसाद कोईरालाले संसद विघटन गरेसँगै देशमा मध्यावधी चुनाव भयो । उक्त चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । कुल २०५ सिटमा ८८ सिट सांसद भएको नेकपा एमाले तत्कालिन संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।

स्पस्ट बहुमत नभएकाले एमाले एक्लैले सरकार बनाएर अगाडि बढ्नसक्ने रहेन । तसर्थ एमालेले कांग्रेसको सहयोगमा विश्वासको  मतसहित सरकार गठन गर्‍यो । सरकारको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गरे ।अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीभरतमोहनले पाए ।  यसरी नेपालको ईतिहासमा कम्युनिष्ट कित्ताबाट  मनमोहन पहिलो प्रधानमन्त्री बने भने भरतमोहन पहिलो कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री । उनै भरतमोहन हुन जसले नेपालमा समाजवादलाई अर्थतन्त्र जोडेर कार्यान्वयन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी उठाए । मनमोहन नेतृत्वको सरकार ९ महिना मात्र टिक्यो तर पनि भरतमोहनको समाजवाद उन्मुख बजेटले धेरै लोकप्रियता हासिल गर्‍यो ।  

देशका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु तथा जीवनयापनमा टेवा पु¥याउनु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि ७५ वर्ष पुगेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १ सय रुपैयाँका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था गर्‍यो । यस कार्यक्रम त्यस समयमा निकै लोकप्रिय त बन्यो नै हालसम्म पनि सफल कार्यक्रमका रुपमा यसले निरन्तरता पाईरहेको छ ।  

२०५१/५२ मा सय रुपैयाँबाट शुरु भएको वृद्धभत्ता २०७८/ ०७९ को बजेटमा वृद्धभत्ता मासिक ३ हजार  बाट बढाएर ४ हजार पुगेको छ । 

तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) चुनावी गठबन्धन बनाएसँगै घोषणा गरेको वाम गठबन्धनको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रले वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो ।

यसरी ९ महिना सरकारमा रहेको एमालेले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटमार्फत केहि लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा ग रयो । जसमध्ये ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ र ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रमले निकै बढी चर्चा पायो । यसैको जगमा उभिएर एमालेले पछिल्लो तीन दशकयताका हरेक चुनावमा वृद्धभत्तालाई महत्वपूर्ण चुनावी एजेण्डा बनाउदै आएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले २०७८ जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेट पनि उनै भरतमोहनकै देनको उपज हो भन्दा अतियुक्ती नहोला ।