काठमाण्डौं - सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेसँगै सुविधा कसरी लिने भन्ने विषयमा युवाहरुले चासो हँुदै प्रकट गर्दै आएका छन् । आखिर यो कस्तो सहुलियत हो र कस कसले कसरी उपयोग गर्न सक्छन त भन्ने विषयमा चासो उब्जिरहेको स्थितीमा यस बारे केहि तथ्य राज्य दैनिकले खोज गरेको छ । 
 

१। प्रमाणपत्रलाई नभई परियोजनालाई कर्जा
धेरैले प्रमाणपत्र राखेर २५ लाख कर्जा पाइन्छ भन्ने बुझेका भए  त्यो गलत बुझाइ हो । प्रमाणपत्र लगेर देखाउँदैमा वा प्रमाणपत्र राख्दैमा कर्जा पाइने छैन् । 

त्यसो भए कसरी कर्जा पाईन्छ त?

काम गर्ने हो भने परियोजनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । र त्यस  परियोजनालाई बैंकले  विश्वास गर्ने खालको हुनुपर्छ। प्रमाणपत्रधारीले व्यवसायको चित्तबुझ्दो प्रस्ताव पेस गरेको अवस्थामा मात्र व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस हिसाबले प्रमाणपत्रलाई केबल योग्यताका रूपमा धितो राखिने हो।

२। कर्जा अनुदान नभई ब्याजमा मात्र अनुदान
कर्जा अनुदान नभई  ब्याजमा अनुदान प्राप्त हुने हो । सरकारले पाँच वर्षसम्मका लागि शैक्षिक योग्यता भएको तर बेरोजगार रहेको व्यक्तिलाई स्वरोजगार हुनका लागि कर्जाको ब्याजमा मात्र अनुदान दिएको हो।ब्याजमा अनुदान दिएपछि कर्जा लिनेले पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्छ। अहिले ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिँदा त्योभन्दा बढी ब्याजदर रहेको छ। त्यसैले अनुदान भनेको ब्याज हो तर रकम भनेको कर्जा हो। जुन अहिले प्रवाह गरेपछि यो व्यवसायबाट भविष्यमा उठ्न सक्छ भनेर ब्याङ्कहरूले लगानी गरेका हुन्छन् । 

त्यसैले पाँच वर्षपछि अनुदान सकिएपछि पनि व्यवसाय चलाउन सक्ने गरी परियोजना प्रस्ताव गर्नेले मात्र यो ऋण पाउन सक्नेछ  बताउँछन्। तसर्थ  ‘ म पैसा नभएर मात्र बेरोजगार भएको हुँ, पैसा भएमा म स्वरोजगार बन्न र अरूलाई रोजगारी पनि दिन सक्छु’ भन्ने भरपर्दो आधार प्रस्तुत नगरी ब्याङ्कहरूले ऋण लगानी गर्ने छैनन् । 

३। कहिलेदेखि पाइन्छ 
 बजेटमा घोषणा भए पनि अहिले नै २५ लाख ऋण पाइहाल्ने हुँदैन। हाल यस्तो कर्जाको सीमा सात लाख रुपैयाँ रहेको छ। उक्त सीमालाई बढाउन अब फेरि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि’ परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त कार्यविधि परिमार्जन भएर आएपछि मात्र अहिले बजेटमा घोषणा भएअनुसार कर्जाका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। विभिन्न ब्याङ्कहरूका लागि यस्तो कर्जाको कोटा तोकिएको हुन्छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कका लागि ५०० र विकास ब्याङ्कका लागि ३०० जनाको कोटा तोकिएको छ।  

४। विगतमा कतिले लिएर ?
 गत चैतसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर १३९ जनाले कर्जा लिएका छन्। विभिन्न ब्याङ्कहरूले हालसम्म करिब साढे छ करोड रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्।अहिले सरकारले विभिन्न १० शीर्षकमा व्यवसाय सञ्चालन तथा स्वरोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि’मा उल्लेख छ। त्यस्तो कर्जा दुई लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको रहेने छ।

५। ब्याङ्कहरू किन उत्साहित हुँदैनन्?
 धेरै ब्याङ्कहरूले प्रवाह गर्ने यस्तो कर्जा अन्ततः पहुँचवालाकै हातमा पुग्ने र डुब्ने गरेको भेटिन्छ। त्यस्तै थोरै लगानीको सहुलियतपूर्ण कर्जा उठाउनका लागि पनि उत्तिकै जनशक्ति, खर्च र मेहनत पर्ने भएकाले प्रायस् निजी ब्याङ्कहरूले ठूलो लगानीतिर आकर्षित हुन्छन्। त्यसका अतिरिक्त प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने कर्जामा उनीहरूले ऋणीलाई झट्ट विश्वास पनि गरि हाल्दैनन् ।