काठमाडौँ — कोरोना महामारीका कारण जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएकाले समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै प्रवर्द्धकहरूले उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) एक वर्ष थपिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाइसक्नुपर्ने समय अर्थात् वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि एक वर्ष थप पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । महामारीको पहिलो चरणपछि गत फागुन २ मा बसेको ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यस्तो म्याद एक वर्ष थपिएको थियो । तर महामारीको दोस्रो चरणका कारण आयोजनाको काम बढी प्रभावित भएको भन्दै थप एक वर्ष बढाइनुपर्ने माग प्रवर्द्धकहरूको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले शुक्रबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट्दै यस्तो माग राखेको हो ।

‘विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन तथा आरसीओडीको समय १ वर्ष थप गर्नुपर्ने माग हामीले राख्यौं,’ इप्पानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने, ‘समय थप गर्दा राज्यलाई खासै घाटा हुने होइन भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेका छौं ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाका लागि छुट्याइएको पीपीए सीमा सकिएको भन्दै पछिल्लो तीन वर्षदेखि नयाँ पीपीए सम्झौता गरेको छैन । इप्पानको मागमा ऊर्जामन्त्री भुसालले नीति–नियमले मिलेसम्म सहजीकरण गरिदिने आश्वासन दिएको डाँगीले बताए ।

कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पहिलो चरणमा २०७६ चैत ११ बाट जारी भएको लकडाउनको असर जलविद्युत् आयोजनाको काममा पनि गम्भीर रूपमा परेको इप्पानले जनाउँदै आएको छ । यस्तो असर र प्रभाव विश्लेषण गरी सुझाव पेस गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा महामारीले पारेका प्रभाव न्यूनीकरण एवं पुनरुत्थानका लागि २०७७ फागुन २ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत भएको थियो । निर्णयअनुसार निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजनालाई महामारीले प्रभाव पारेको कारण देखाई कुनै जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रको थप समय मागे एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको अधिकतम समयसीमा ५० वर्षमा ननाघ्ने गरी एक वर्ष थप्न सकिने निर्णय सरकारले गरेको देखिन्छ । तर इप्पानले भने महामारीको दोस्रो लहरले आयोजनाको काममा असर देखिएको भन्दै यस्तो समय थप एक वर्ष बढाउन माग गर्दै आएको छ ।

सर्वेक्षण अनुपतिपत्र लिएका आयोजनालाई एक वर्षका लागि लाग्ने शूल्कको ७५ प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले अझै त्यसको स्वीकृति नदिएको उपाध्यक्ष डाँगीले बताए । आरसीओडी थप गर्ने अधिकार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई छ । तर मन्त्रालयले नै यस्तो निर्णय गरिदिए आयोजनैपिच्छे प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नु नपर्ने डाँगीको भनाइ छ । ‘अहिले ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन् । सबै आयोजनाका लागि सरकारले एकमुस्ट निर्णय गर्दा सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । भौतिक प्रगति बढी भएका आयोजनालाई प्रवर्द्धकहरूले नै चाँडो सक्न चाहे पनि महामारीको असर काममा देखिएको उनको भनाइ छ । ‘समयमा काम नसकिँदा लागत बढ्छ । त्यसकारण पनि हामी समयमै सकियोस् भन्ने चाहन्छौं । तर तोकिएको मितिमा वित्तीय व्यवस्थापन र आरसीओडी भएन भने जरिवाना लाग्छ,’ डाँगीले भने ।            

( कान्तिपुर दैनिक )