काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मंसिर १ बाट सवारी सधानमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागू हुने घोषणा गर्‍यो । तयारीबिना गरिएको यो निर्णय तोकिएकै दिनबाट लागू हुन भने सकेन । यातायात व्यवस्था विभागले तयारीमा ढिलाइ गर्दा वाग्मतीबाहेकका प्रदेशमा यो नियम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । वाग्मतीमा अनिवार्य नगरिएको भए पनि यसअघिदेखि यो व्यवस्था लागू छ । विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर समयमै प्रदेशहरूमा पठाउन नसक्दा समग्र प्रक्रियामै ढिलाइ भएको हो । विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलका अनुसार अहिले नम्बर प्लेट छाप्ने काम भइरहेको छ । ‘छाप्न ढिलो भएकोले समयमै नम्बर प्लेट डेलिभर गर्न सकिएन,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘जसले गर्दा बुधबारदेखि सबै प्रदेशबाट लागू गर्ने भनिए पनि सकिएन ।’ वाग्मतीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अन्य प्रदेशमा पनि करारमा कर्मचारी पठाउने, छुट्टै इन्टरनेट सेवा जडान गरेपछि नियम लागू गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियामै छ, बढीमा दुई साताभित्रै सबै प्रदेशमा नम्बर प्लेट पुगेर वितरण सुरु हुनेछ ।’

उनका अनुसार नम्बर प्लेट हुलाकबाट पठाइनेछ । अनलाइनमार्फत नम्बर प्लेटका लागि निवेदन दिन भने यही साताबाट मिल्नेछ । ‘अनलाइन निवेदन दिएर राजस्व तिरिसकेपछि नम्बर प्लेट दिइनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पहिला सबै कार्यालयमा नम्बर प्लेट पुग्नु पर्नेछ ।’ वाग्मतीबाहेक गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ६० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पठाइने उनले जनाए । सुदूरपश्चिमको हकमा प्रदेशको नाम कसरी छोटो बनाएर लेख्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । २०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्नुपर्ने हो  । जसको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा लिएका थिए ।

जसको म्याद गत असारमा साढे दुई वर्ष थप भइसकेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार ठेक्का लिने कम्पनीका कारण पनि नम्बर प्लेट वितरणमा ढिलाइ भएको हो । यसअघि मुद्दामामिलाले गर्दा काम रोकिएको तर अहिले समस्या नरहेको विभागको दाबी छ । थपिएको समयभित्र ती कम्पनीले सबै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याइसक्नुपर्नेछ । ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर) मा ठेक्का लागेकोमा ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको विभागले जनाएको छ । २०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणमा रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । २०७७ साउन १ मा नम्बर प्लेट जडानको काम पुनः सुरु गरिए पनि कोरोना महामारीका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेन ।

यता, वाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको साना/ठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुनामा पनि नयाँ सवारी दर्तामा बुधबार इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य हुन सकेन । कार्यालयका प्रमुख नेत्र भट्टराईका अनुसार पुरानो प्रक्रिया अनुसारको इम्बोस्ड नम्बर मात्र नियमित छ । त्यसमा पनि इच्छुकले मात्रै यस्तो नम्बर प्लेट लिने गरेका छन् । ‘राजपत्रमा मंसिर १ बाट नयाँ सवारी दर्तामा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर लिनु पर्ने भनिए पनि प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमा सोमबार पूर्वाधार, दर्ता शाखा, नेटवर्किङका कुरा नभएको जानकारी गरायौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापन र विधिगत रूपमा अघि लग्ने कुरामा निश्चित गरेर पूर्वाधार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दै निर्देशन मागेर पठाएका थियौं, मन्त्रालयबाट जवाफ आइसकेको छैन ।’

पूर्वाधार तयारीकै क्रममा भएकाले अहिले अनिवार्य गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहसँग बुझ्दा नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएकोबारे उनी आफैं जानकार थिएनन् । अन्य प्रदेशका भौतिक मन्त्रालयहरूले भने तयारीबिना नै राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको र अहिलेसम्म केही काम नभएको जनाएका छन् । गण्डकीको भोतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलका अनुसार यो प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्नेबारे कुनै तयारी छैन । ‘राजपत्र पनि हेरियो, यातायात व्यवस्था विभागले पठाएको चिठी पनि पढियो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विभागबाट प्राविधिक सपोर्टको काम अझै भइसकेको छैन ।’ गण्डकीमा इम्बोस्ड नम्बर लागू हुन अझै एक महिना लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भएको कुरामा त्यहीअनुसार तयारी गर्नु पर्ने हो तर विभागको तयारी नपुगेको देखियो,’ उनले भने ।

इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि नम्बर प्लेटसम्मको व्यवस्थापन विभागले गर्नुपर्ने हो । प्रदेश १ र प्रदेश २ को नाम अहिलेसम्म नटुंगिएकाले ती प्रदेशमा भने यो नियम लागू हुने छैन । विभागले मंसिर १ बाट नयाँ दर्ता, फागुन १ बाट सवारी नाम र जेठ १ बाट नवीकरण गरिने सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू हुने जनाएको थियो । हालसम्म वाग्मतीमा करिब १३ हजार सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । ठूला सवारीका लागि उत्पादन भएका ७ सय ५७ नम्बर प्लेटमध्ये ६५ थान, साना तथा मझौला सवारीका लागि उत्पादित ६५ हजार ४३ मध्ये ९ हजार ४ सय ८२ थान र दुईपांग्रेका लागि तयार भएका ४० हजार १ सय ७९ मध्ये ३ हजार ३ सय ६१ थान नम्बर प्लेट जडान भएको विभागले जनाएको छ ।              

( कान्तिपुर दैनिक )