काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत् बेच्न सक्ने पर्याप्त आधार देखाएमा विद्युत् ब्यापारका लागि सरकारले तत्काल लाइसेन्स दिने बताएकी छन् । भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा विद्युत् बेच्नका लागि सरकारी तवरबाट भइरहेको प्रयासको नतिजा सन्तोषजनक नदेखिएकोमा अहिल्यै निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्न सक्छ भन्ने आफूलाई विश्वास नरहेको बताइन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार: अवसर र चुनौती' विषयक राउन्ड टेबल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएकी हुन् ।

'अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापरका लागि निजी क्षेत्रले पनि प्रयास गर्नुपर्छ । तर सरकारी प्रयासबाट नसकिएको बेला निजी क्षेत्रले सक्छ भन्ने लाग्दैन', मन्त्री भुसालले भनिन्', 'आधार देखाएमा हामी अहिल्यै पनि लाइसेन्स दिन्छौं ।' नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नका लागि पहिले विद्युत् व्यापारको बाटो सहज बनाउनुपर्ने पनि मन्त्री भुसालले बताइन् । 'पीपीए खुलाउन पहिले विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्नुपर्छ । जुन दिन त्यो बाटो खुल्छ, त्यसपछि पीपीए खुलाउन पनि सजिलो हुन्छ' भुसालले भनिन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध 'ऊर्जा कुटनीति'को अवधारणाबाट हेर्न थालिएको पनि उनले बताइन् । 'हामीले छिमेकीसँगको सम्बन्ध ऊर्जा कुटनीतिको आँखाले हेर्नुपर्छ ।

नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्ने विषय पनि भारतसँग अन्तरसम्बन्धित छ', मन्त्री भुसालले भनिन् । यसवर्ष नेपालले भारतबाट अधिकतम १ सय ५० मेगावाट जति मात्रै विद्युत् आयातका लागि अनुमति लिएको भुसालले जानकारी दिइन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले भने निजी क्षेत्र अहिल्यै पनि भारतमा विद्युत् बेच्नका लागि सक्षम रहेकाले सरकारले विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्ने बताए । 'विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्र तयार छौं । त्यस्को विस्वासिलो आधार दिन पनि हामी तयार छौं । सरकारले मात्र विद्युत् व्यापार गर्न सक्दैन बन्ने प्रमाणित भैसक्यो' इप्पान अध्यक्ष आचार्यले भने ।       

( कान्तिपुर दैनिक )