काठमाडौँ — विकासशील मुलकमा स्तरोन्नति हुनु नेपालका लागि हितकर नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले ठहर गरेको छ । सरकारले बिनाआन्तरिक तयारी अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नतिको लागि प्रस्ताव गरेको आरोपसमेत महासंघले लगाएको छ । प्रतिव्यक्ति आयको आधार पूरा नगरी गरिएको स्तरोन्नतिले मुलुकलाई थप आर्थिक जोखिम बढाउने महासंघको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको धारणा’ विषयमा महासंघले अध्ययन गरी बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले गरेको ‘नव उत्थान सम्मेलन’ को उद्घाटन सत्रमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा हतारमा गरिएको स्तरोन्नतिले भारततर्फको निर्भरता बढाउने दाबी गरिएको छ । गत नोभेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामै स्तरोन्नति हुँदा अतिकम विकसित राज्यको हिसाबले हाल मुलुकले पाउँदै आएको छुट तथा सुविधा गुम्ने भएकाले निर्णय राष्ट्रको हितमा नभएको महासंघको ठहर छ । ‘हामी त चाहन्छौं महासंघको प्रत्यक्ष संलग्नता वा नेतृत्वमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति बनोस् । किनभने स्तरोन्नतिले सबैभन्दा बढी प्रभाव निर्यात, बौद्धिक सम्पत्तिमा नै पर्ने हो,’ महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने ।

महासंघको नव उत्थान सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक परिवर्तनका कारण पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको धारणा राखे । ‘सरकार परिवर्तन, बजेट परिमार्जनजस्ता राजनीतिक कारणले पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग धेरै छलफल गरेका छौं । आशा गरौं, पुसदेखि सरकारी खर्च बढ्छ ।’ बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले नीतिगत तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको उनले जानकारी दिए । विद्युत् बिक्रीभन्दा स्वदेशमै खपत गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई विद्युत् महशुल घटाउन सकिने उनले बताए । हाल कतिपय उद्योगले भनेजति विद्युत् नै नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । उक्त प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विद्युत् उद्योगलाईनदिने अनि खेर फाल्ने किसिमको नीतिलाई सच्याउँछौं ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल पुँजीगत खर्चमा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाए । ‘मन्त्रालयबाट फाइल नै अगाडि बढ्दैन । अथवा मन्त्रालयबाट फरवार्ड भएको छ, त्यसको फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली चाहियो,’ उनले भने, ‘विगतका सरकारबाट पनि बदमासी भयो ।’ विगत २/३ वर्षसम्म सरकारले सबै अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएर आयोगलाई कमजोर बनाएको उनको आरोप थियो । ‘आयोग हस्ताक्षर गरिदिने निकाय मात्रै भएको थियो । अर्थ मन्त्रालय एक्लैले गरेर चल्दैन,’ उनले भने, ‘अर्थले साना/साना प्रोजेक्ट च्यापेर बस्यो, त्यसरी चल्दैन ।’ बैंकहरूले ब्याजदरमा मनोमानी गरेर बदमासी गरेको उनको भनाइ थियो । विलासिताका बस्तुमा कर्जा निरुत्साहित गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको भनाइ थियो । ‘लकडाउनपश्चात् ९८ प्रतिशत उद्यम/व्यवसाय खुलेका छन् । १६/१७ महिनायता साना तथा मझौला उद्योगको दर्ता सख्या बढेको छ । यसले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि आशा जगाएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । शोधनान्तर स्थिति धेरैले घाटामा जाँदा चाप छ । हामी आर्थिक वृद्धिको दौडमा छौं, त्यसलाई नकरात्मक लिनु भएन ।’ शोधनान्तर घाटा कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको उनले दाबी गरे ।

सरकारी पुँजीगत खर्च नभएको उनले स्विकारे । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना ठेक्कापट्टाको काम कम भएकाले खर्च कम देखिएको उनको तर्क थियो । ‘बुधबारसम्म ६.९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, त्यसलाई हामीले मान्नै पर्छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनापश्चात् भुक्तानी सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र बढ्ने ४/५ महिना हो । त्यो महिना आउँदै छ । चैतसम्ममा केही वृद्धि हुन्छ ।’ पुँजीगत खर्च गर्न अन्य मन्त्रालयहरूलाई घचघच्याइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले वातावरण बनाइदिने हो, आफैं चेक काट्ने पनि होइन,’ उनले भने, ‘तीन तहको सरकारले पनि केही फरक पार्छ । अर्थ मन्त्रालयले सबै हिसाबले प्रयास गरिरहेको छ ।’तरलता अभाव, बढ्दो आयातलगायतका कारण चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यहनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न त्यति सहज नभएको महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको आकलन थियो । ‘बजार बन्द छैन । आवगमन केही सहज भएको छ । तर, लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । त्यसको मुख्य कारण तरलता अभाव हो,’ उनले भने, ‘ब्याजदर महँगिन थालेको छ । अब माघमा थप चाप पर्ने देखिन्छ ।’ नेपाली अर्थतन्त्र जुर्मुराउने वित्तिकै तरलताको समस्या देखिने गरेको उनले बताए ।

पाम आयल र भटमासको आयात/निर्यातमा निजी क्षेत्रबाटै प्रश्न उठेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले औंल्याए । ‘हामीले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न सक्दैनौं, ज्ञान निर्यात गर्नेतर्फ सोच बनाउनु पर्छ । ब्रान्ड निर्यात गर्ने हो,’ उनले भने, ‘लागत र गुणस्तरमा कहाँ उभिन सक्छौं, त्यतातिर सोच बनाउन जरुरी छ ।’ सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक काम गर्न खोजे पनि उद्योगीहरूको साथ नपाएको उनले गुनासो गरे ।महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले नीतिमा सहज गरे पर्यटन, पूर्वाधारलगायतमा विकास सम्भव रहेको दाबी गरे । विलासिताको बस्तु आयातमा कडाइ गरिरहँदा स्वदेशी उत्पादन पनि बढाउनु पर्ने उनको सुझाव थियो । ‘स्वदेशी उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सरकारले नीतिमा सहजीकरण गरिदिनु पर्छ,’उनले भने ।        

( कान्तिपुर दैनिक )