बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन-२०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिको पदावधि निर्धारणका विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

ऐनको दफा १३ को (५) मा प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधि निर्धारणका विषयमा स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्न लागिएको बताउनुभयो । संरक्षक समितिमा मनोनीत भएका संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरूको पहिलोपटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा २ जनाको पदावधि २ वर्ष, ३ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ४ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनीत भएका पदाधिकारीहरूको पहिलोपटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा ५ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ४ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बोर्ड अफ ट्रष्टीको अध्यक्ष छिट्टै फेरिने अवस्थाको अन्त्य गर्न र पदाधिकारीहरुको संस्गाथगत स्मृति कायम गर्न ऐन संसोधन गरिन लागेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । यसैगरी बैठकले आगोलागिमा परेर निधन भएका ललितपुरका २ र रामेछापका १ परिवारलाई एक-एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।