काठमाडौं — आश्विन १६, २०७७। 

केन्द्रमा बढीमा २७ जना सचिव राख्न विज्ञहरूले सुझाव दिए पनि सो सुझावविपरीत आवश्यकभन्दा दोब्बर बढी सचिव राखिएका छन्। अहिले पाँचवटा मन्त्रालयमा २/२ जना सचिव राखिएका छन्। अर्थमा दुई जना सचिव राख्ने पहिलेदेखिको परम्परा हो। तर अन्य चारवटा मन्त्रालयमा २र२ जना सचिव राखेर राज्यको अनावश्यक व्ययभार थपिएको छ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँचजना सचिव राखिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँचजना सचिव राख्न आवश्यक नभएको विज्ञको भनाइ छ। तर उच्च तहका कर्मचारी सकेसम्म काठमाडौंमै बस्ने प्रवृत्तिले संघमा माथिल्लो तहका दरबन्दी बढाउँदै लगिएको संघीय मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

दुईजना सचिव राखिएका मन्त्रालयमध्ये शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा गोपी मैनाली र सञ्जय शर्मा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा चन्द्र घिमिरे र वैकुण्ठ अर्याल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा राजेन्द्रप्रसाद भारी र प्रकाश माथेमा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमा रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र दिनेशकुमार घिमिरे र अर्थमा शिशिर ढुंगाना र रामशरण पुडासैनी छन्। केन्द्रमा थोपरिएका अनावश्यक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न एउटा मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राखिएको हो।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक जना सचिवका लागि एक वर्षमा कम्तीमा १५ लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ, त्यो पनि विभिन्न किसिमका भत्ताबाहेक। यसैगरी एक जना शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीका लागि १० लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ। कर्मचारी समायोजनको उद्देश्यका लागि सुरुमा केन्द्रमा सचिवको दरबन्दी ४० प्रस्ताव गरिएको थियो तर २०७५ मा समायोजन टुंगिँदा सचिवको दरबन्दी बढाउँदै ७० पु¥याइएको छ। यसैगरी समायोजन पूरा हुँदा सहसचिवको दरबन्दी २ सय ६१ र उपसचिवको दरबन्दी ९ सय ४७ थियो। हाल सहसचिवको दरबन्दी २ सय ८२ पुगेको छ भने उपसचिवको दरबन्दी पनि ९ सय ४७ बाट ९ सय ५१ पुगेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।