सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्राडा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिएका छन्। हाल देशभरका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले न्यून पारिश्रमिकविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी तत्काल समाधानका लागि कदम चाल्न निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसैका आधारमा गठन गरिएको समितिको पहिलो बैठक आजै बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने पहल भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तिहार बिदा सुरु हुनुअघि नै सहमति गराएर सेवा प्रभावित हुन नदिन प्रयास भइरहेको छ।

डा. देवकोटाले भने, “हामी आजकै दिन सहमति गरेर नर्सहरूलाई पुनः काममा फर्काउने कोसिस गर्दैछौं। भोलिदेखि बिदा भएकाले स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति अभाव नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।”

समितिलाई एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। प्रतिवेदनमा तत्काल तथा दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू समेटिनेछन्। समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइका प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभागका नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, गृह, अर्थ, श्रम र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्।

त्यस्तै, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ संघ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसिएसन, निजी अस्पतालहरूको संस्था अफिन (APHIN) तथा आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि पनि समितिमा समावेश छन्। समितिको सदस्य सचिवका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुख तोकिएका छन्।

नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब रू ३४ हजार ७३० र अन्य सुविधाहरू सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले भने वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।