काठमाडौँ — आश्विन २७, २०७७। 

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनले अहिलेको परिस्थितिमा थप लगानी भित्र्याउन वित्तीय नीति पुनरावलोकनको माग गरेको छ । एनआरएनएले कोभिड–१९ भन्दा पहिलेको आर्थिक वृद्धिको स्तरमा पुग्न र नेपालले चाहेको दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न घरेलु लगानीले मात्रै सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म सञ्चालित तीनदिने सम्मेलनका क्रममा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउन तत्काल एनआरएनए तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसका लागि अरू मुलुकले अपनाइरहेको वित्तीय प्रविधिको गतिसँगै हिँड्नका लागि वित्तीय नीति पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको हो ।

सम्मेलनमा चारवटा ‘प्लेनरी’ र विविध विषयमा १५ वटा ‘सिम्पोजियम’ सत्र रहेका थिए । ३० देशका एक सयभन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट ३ सयभन्दा बढी प्रस्तोताको सहभागिता थियो । २ सय १० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।

यसअघि भएका विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनका सुझाव समेट्दै सम्मेलनको पूर्ण प्रतिवेदन एक महिनाभित्र नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायमा बुझाइने उल्लेख छ ।

कोभिडले गर्दा धेरै नेपाली चरम गरिबीको रेखामुनि धकेलिने खतरा देखिएको भन्दै कोभिडपछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सूचना प्रविधि मुख्य क्षेत्रका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरआवासीय नेपाली समुदायसमेतको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

कोभिडको निगरानी, क्वारेन्टाइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, समन्वय तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको क्षमतालगायत नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने अवश्यकता सम्मेलनमा औंल्याइएको छ । संघीय तथा प्रान्तीय तहमा जनस्वास्थ्य विभाग गठन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पुनः संरचना गर्न सुझाव दिइएको छ ।

एनआरएनएले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न संकटसँग जुध्न एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान तथा भविष्यका प्रकोपहरूसँग जुध्न एउटा स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन ढाँचा तथा न्यूनीकरण कोष बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

अल्पविकसित मुलुकहरूको दिगो विकासका लागि ‘प्याटेन्ट निकै महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै नेपाली आविष्कारकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ तथा गैरआवासीय नेपाली विज्ञसँग सहकार्य गर्न सम्मेलनबाट सुझाव दिइएको छ । नेपालमै रहेका उद्यमी तथा नेपाल फर्केका व्यवसायीले ‘स्टार्ट अप’ सुरु गर्न तथा आफ्ना उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न अवसर खोजिरहेको समयमा यसमा सघाउन नेपाल सरकार तथा एनआरएनए मिलेर एउटा कोष खडा गर्नुपर्ने सम्मेलनमार्फत सुझाव दिइएको छ । बजारीकारणसम्बन्धी प्रयास तथा मुनाफा कमाउन गरिने नवप्रवर्तनका लागि एनआरएनएले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

नेपालले खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती बेहोरिरहेको भन्दै सम्मेलनले उत्पादन बढाउनका लागि कृषि–नीतिहरूमा कृषकको आयस्रोतले धान्न सक्ने खालका प्रविधिलाई बढावा दिनुपर्ने औंल्याएको छ । त्यस्तै स्वदेश फर्केका आप्रवासी नेपालीलाई खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अहिले साइबर अपराध गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको भन्दै यससँग जुध्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कारबाही केन्द्र’ गठनको आवश्यकतामा पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ । साइबर अपराधसँग जुध्ने प्रणालीको विकासमा गैरआवासीय नेपाली सूचना तथा प्रविधि विशेषज्ञहरूले मद्दत गर्न सक्ने उल्लेख छ । नेपालमा खास गरी दुर्गम इलाकामा बस्ने सर्वसाधारणका लागि इन्टरनेटको शुल्क महँगो छ । त्यस भूभागमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले चाहेजस्तो मुनाफा पाउन सक्दैन । त्यसैले ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई घटाउनका लागि यस क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल सरकार तथा एनआरएनएलाई आग्रह गरिएको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)