काठमाडौं ,नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सचिव पदका उम्मेदवार राजकाजी भोलान (राज लामा)ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। उनले व्यवसायीको हित संरक्षण, श्रमिक सुरक्षा र प्रणालीगत सुधारलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

“सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, सीपयुक्त श्रमिक, सम्मानित व्यवसाय र समृद्ध राष्ट्र” भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायमैत्री बनाउने विस्तृत कार्ययोजना समावेश गरिएको छ।

भ्लोनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भए पनि हाल नीतिगत अस्पष्टता, प्रक्रियागत जटिलता, सिण्डिकेट प्रवृत्ति, ठगी तथा श्रमिक-व्यवसायी-सरकारबीचको अविश्वासका कारण गम्भीर चुनौती भोगिरहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्ता समस्या समाधान गर्न संघभित्रबाट सक्षम, इमानदार र परिणाममुखी नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा समयानुकूल संशोधन गरी श्रमिक र व्यवसायी दुवै पक्षको हित सुरक्षित हुने स्पष्ट र व्यवहारिक नीतिगत संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ। साथै ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको पुनरावलोकन गर्दै वास्तविक लागतमा आधारित पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

प्रतिबद्धतापत्रको प्रमुख पक्षमध्ये एक वैदेशिक रोजगार प्रणालीको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरण हो। भ्लोनले श्रम स्वीकृति, डिमाण्ड प्रमाणीकरण, करारपत्र व्यवस्थापन तथा गुनासो समाधान प्रणालीलाई आधुनिक डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र झन्झटरहित बनाउनेछ।

सिण्डिकेट अन्त्यलाई पनि उनले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया तथा अन्य भर्ती सेवामा देखिएको एकाधिकार अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तो व्यवस्था लागू भएमा व्यवसायीबीच समान अवसर कायम हुने र प्रणालीप्रति विश्वास बढ्ने उनले बताएका छन्।

भ्लोनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। कानुनी रूपमा दर्ता भएका व्यवसायीलाई अनावश्यक प्रशासनिक दबाब नदिनुपर्ने र सरकारलाई व्यवसायीको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। यसले नीतिगत स्थायित्व र व्यावहारिक निर्णय प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने उनको विश्वास छ।

रेमिट्यान्सको एक निश्चित हिस्सा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधार, प्रविधि विकास र श्रमिक सेवा विस्तारमा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्। यसबाट दीर्घकालीन रूपमा प्रणाली सुधार, दक्ष जनशक्ति विकास र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ छ।

श्रमिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उनले विदेश जानुअघि दिइने सीप, भाषा र अभिमुखीकरण तालिमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। यसले दक्ष श्रमिक उत्पादन गरी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्ने उनको दाबी छ।

त्यसैगरी युरोप, जापान, कोरिया, इजरायल लगायत उच्च आय भएका मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। अवैध एजेन्ट, ठगी तथा गैरकानुनी भर्ती प्रक्रियाविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने र कानुनी व्यवसायी तथा अवैध दलालबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकार, व्यवसायी र श्रमिक प्रतिनिधिबीच नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, साथै दूतावासमार्फत डिमाण्ड प्रमाणीकरण प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि उनले प्रतिबद्धतामा समेटेका छन्। ढिलासुस्तीका कारण रोजगारीका अवसर गुम्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

भ्लोनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले लाखौं नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै केही व्यक्तिका कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण व्यवसायी समुदायलाई दोष दिन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले व्यवसायीको योगदानलाई सामाजिक रूपमा सही ढंगले स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।

निर्वाचन अभियानका क्रममा सार्वजनिक गरिएको १० बुँदे प्रतिबद्धतामार्फत राजकाजी भ्लोनले व्यवसायी हित, श्रमिक सुरक्षा, सिण्डिकेट अन्त्य, डिजिटल रूपान्तरण र नीतिगत सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। व्यवसायी वृत्तमा उनलाई व्यवहारिक सोच भएका, समाधानमुखी र प्रणाली सुधारमा केन्द्रित नेतृत्वका रूपमा हेरिएको छ।

आसन्न निर्वाचनलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको भविष्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिँदै भ्लोनले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पक्षमा समर्थन जनाउन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार सुधार, पारदर्शिता र आधुनिक व्यवस्थापनमार्फत मात्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सकिन्छ।