काठमाडौं । निजी विद्यालयसँग आबद्ध चार प्रमुख शैक्षिक संगठनहरूले सरकारले लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क अव्यावहारिक र निजी शिक्षालयमाथि थप आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था भएको भन्दै यसको कार्यान्वयन पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन) र एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त शुल्क खारेज वा फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।

चारै संगठनका अध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, युवराज शर्मा, सुवास न्यौपाने र कृष्णकुमार बोहराले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा समता शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन खर्च बढ्ने र शिक्षा क्षेत्र थप आर्थिक दबाबमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले यस्तो शुल्क हालको अवस्थामा व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको बताएका छन्।

संगठनहरूले निजी शिक्षालयको दिगो सञ्चालन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहका लागि सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

त्यस्तै, सार्वजनिक बिदा निर्धारण, शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन तथा शिक्षा नियमावली (दसौं संशोधन) लगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा एकपक्षीय निर्णय नगरी सबै पक्षसँग समन्वय र संवादका आधारमा नीति निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।