साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकले पेनाल्टीको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई ज्ञापन बुझाए

काठमाडौं — कार्तिक २३, २०७७।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साना जलविद्युत् आयोजनाको हकमा हाइड्रोलोजिक पेनाल्टी यथावत् राख्नुपर्ने भन्दै विद्युत् नियमत आयोगलाई पत्र पठाएपछि साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक आक्रोशित छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगले गत वर्ष जारी गरेको विद्यत् खरिदबिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावलीमा राखिएका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पत्र लेखेपछि साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले विरोध जनाएका हुन् । आयोगको विनियमावलीमा साना जलविद्युत् आयोजनासँग हाइड्रोलोजिक पेनाल्टी नलिने प्रावधान राखिएकोमा प्राधिकरणले आयोगलाई पत्र लेख्दै पुराना पीपीएको हकमा यो प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

प्राधिकरणका सञ्चालक चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले आयोगले विनियमावली जारी समयपछिको पीपीएमा हाइड्रोलोजिक पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने तर त्यसअघि भएको पीपीएमा पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था गर्दा प्राधिकरणको सञ्चालन प्रणालीमा समस्या देखिने निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले साउन २३ मा स्वीकृत गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिको बैठकको आधारमा प्राधिकरणले आयोगलाई पत्र लेख्दै आयोगले विनियमावली जारी गर्नुभन्दा पहिला पीपीए भइसकेको १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पीपीए संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको र त्यसबाट प्राधिकणको सञ्चालन प्रणाली र करार व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने देखिएको भन्दै विनियमावलीमा भएको व्यवस्था हटाउन आग्रह गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाले आफूले तोकेको ऊर्जाको ४० प्रतिशतभन्दा कम ऊर्जा उत्पादन गरे पेनाल्टी लाग्ने प्रावधान रहेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखराज कोइरालाले बताए ।

आयोगलाई पत्र पठाइएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले आयोगबाट आउने जवाफका आधारमा थप निर्णय हुने दाबी गरे । ‘विनियमावली जारी गर्नुअघि भएको पीपीएमा पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि पत्र पठाएका हौं,’ उनले भने, ‘आयोगले के पत्र पठाउँछ त्यसको आधारमा थप निर्णय गर्छौं ।’ साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै मंगलबार विद्युत् नियमन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । बुधबार ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पनि पत्र बुझाएका थिए ।

सरकारले २०७२ सालमा जारी गरेको ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्रमै हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर पनि उक्त प्रावधान हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको ऊर्जा उत्पादक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘सरकारले आफूलाई फाइदा हुने प्रावधानचाहिँ कार्यान्वयन गर्दै गयो । तर साना विद्युत् आयोजनालाई लाभ हुने कुनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेन,’ उनले भने, ‘आयोगले साना विद्युत् आयोजनाका लागि राखेको प्रावधानसमेत हटाउन प्राधिकरणले माग गर्दा हामी आक्रोशित भएका छौं ।’

आयोगले आफ्नो विनियमावलीमा राखेको प्रावधान हटाउन प्राधिकरणले माग राख्दा नीतिगत अस्थिरता भएको र यसले विद्युत् आयोजनामा लगानी निरुत्साहित हुने उनको तर्क छ । ९९ बुँदे अवधारणापत्रको बुँदा नम्बर ६४ मा सबै आयोजनालाई पोस्टेट रेट उपलब्ध गराउने भनिए पनि ठूला आयोजनाले मात्रै यो लाभ लिएको अधिकारीको आरोप छ । अवधारणापत्रको बुँदा ६५ मा साना आयोजनालाई कुनै पनि खालका पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था लागू गर्ने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

सरकारले साना आयोजनाका लागि हाइड्रोलोजिक पेनाल्टी मिनाहा गर्छु भनेर वर्षौंदेखि प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंको भनाइ छ । ‘सरकारको नीतिमा, आयोगको विनियमावलीमा भएको प्रावधानलाई पनि गलत व्याख्या गर्न खोजियो,’ उनले भने, ‘बोलीमा पेनाल्टी नलगाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने द्वैध चरित्र नदेखाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ आयोगको विनियवमालीमा भएको १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका लागि हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था सञ्चालनमा भइरहेका आयोजनाका लागि लागू हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सञ्चालनमा भइरहेका आयोजनाले पेनाल्टी तिरिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘आयोगको विनियमावलीमा भएको प्रावधान पनि सञ्चालनमा भइरहेका आयोजनाका लागि हो । बन्दै नबनेका आयोजनाको हकमा मात्रै लागू हुन्छ भन्नु तर्कसंगत हुन्न ।’

साना जलविद्युत् आयोजना रुग्ण भएको भन्दै प्रवर्द्धकहरू आन्दोलित भएपछि गत वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त समितिले पनि साना आयोजनाले प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको पेनाल्टीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर पनि प्राधिकरणले छुट्टै समिति गठन गरी त्यसविपरीतको निर्णय गरेको अधिकारीको आरोप छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)