संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको साढे चार महिना बित्दा पनि अर्को अधिवेशनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षले समेत चासो दिएको छैन ।

काठमाडौँ — मंसिर ८, २०७७। 

सरकारले असोजयता ४ वटा अध्यादेश ल्याइसकेको छ भने अर्को अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । बलात्कारका घटनामा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राखेर पाँचौं अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।

संसद् अधिवेशन चलेको भए अध्यादेश ल्याउनु पर्दैनथ्यो । संसद्बाटै विधिवत् छलफल र बहस गरेर नयाँ कानुन निर्माण वा संशोधन हुन सक्थ्यो ।

अहिले ल्याइएका र जारी हुने क्रममा रहेका अध्यादेश दूरगामी महत्त्व राख्ने अत्यावश्यक खालका नै छन् । संसद् अधिवेशन नभएका बेला यस्ता अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई छ । तर अधिवेशन बोलाउन छाडेर यसरी धमाधम अध्यादेश ल्याइँदा संसद् छलिरहने सरकारको नियत त होइन भनेर शंका पनि उठ्ने गरेको छ ।

सरकारको वार्षिक बजेट पारित गरेपछि गत असार १८ मा संसद्को छैटौं अधिवेशन सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई जानकारी नदिई ‘हठात्’ अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि साढे चार महिना बित्दा पनि अधिवेशन बोलाउन न सरकारको हतारो देखिएको छ न प्रमुख प्रतिपक्षको चासो । सत्ता पक्षका लागि संसद् अधिवेशन नभएका बेला सरकार सञ्चालनमा झमेला नपर्ने भएकाले अधिवेशन बोलाउन हतारो हुँदैन । तर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले पनि अधिवेशनका लागि पहल गरेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार बालुवाटार नै पुगेर भेटेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा कुरा राखेनन् । बरु संवैधानिक नियुक्तिदेखि सत्तारूढ दलभित्रकै किचलोका विषयमा विमर्श गरे । देउवासँगको भेटको भोलिपल्टै ओलीले अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् ।

सत्तारूढ नेकपामा यतिबेला आन्तरिक कलह चुलिएको छ । यो विवादका कारण पनि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याउन सकिने ‘हतियार’ लाई जीवितै राख्न चाहेको देखिन्छ । उता कांग्रेस सभापति देउवा नेकपाको कलहमा ओलीलाई कसरी सहज हुन्छ र आफूले कहाँबाट उनलाई रिझाएर संवैधानिक निकाय र अन्य केही स्थानमा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्न पाइन्छ भन्ने रणनीति बनाएर बसेको कांग्रेसकै सांसद बताउँछन् । ‘देउवाजी बालुवाटार (प्रधानमन्त्री ओली) र खुमलटार (नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) जुधे आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर बसेपछि कसरी संसद्को अधिवेशन बोलाउन पहल गर्नुहुन्छ ?’ ती सांसदले भने । संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिँदा सुरुआतमा कांग्रेसका केही नेताले विरोध गरे पनि सभापति देउवा चुप लागेर बसेका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठक कात्तिक २८ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको थियो । उक्त बैठकमा पार्टीका तीन नेता गगन थापा, धनराज गुरुङ र अर्जुन जोशीले संकटका बेला जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आवाज बोल्नुपर्ने र त्यसका लागि तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन कांग्रेसले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने र अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

‘हामीले पहिलेदेखि नै संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । कोभिड–१९ लगायतका विषयमा जनताको आवाज संसद्मा पुर्‍याउन हतार भइसक्यो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारलाई हामीले सही बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भन्दै सभापतिलाई आग्रह गर्‍यौं । तर उहाँ र उहाँनिकट नेताहरूले गम्भीर रूपमा त्यसलाई लिनु भएन,’ सांसद थापाले भने । उनले संसद् बोलाउन ढिलो भइसकेको बताए ।

सभापति देउवानिकट नेत्री तथा कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल भने आफ्नो पार्टी संसद् बोलाउने पक्षमा रहेको बताइन् । ‘सभापतिजीले चाडपर्व सकिएपछि संसद् बोलाउन पहल गर्ने भन्नुभएको थियो । हिजो भर्खरै छठ सकिएको छ । अब अन्य दलहरूसँग पनि पहल गरेर अघि बढ्ने सवालमा कुरा हुनेछ,’ उनले आइतबार भनिन् ।

एक नेताका अनुसार कात्तिक २३ गते देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको केही केन्द्रीय समिति सदस्य तथा पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरूसहितको अनौपचारिक बैठकमा देउवा आफैंले संसद् बोलाउन कांग्रेसले पहल गर्ने विचार राखेका थिए । तर पछि नेकपाभित्र विवाद आएपछि देउवाले संसद् बोलाउने सम्बन्धमा कुनै कुरा गरेका छैनन् । ‘हाम्रा सभापतिजी प्रधानमन्त्रीजीसँग नजिक भएर काम गरिरहनुभएको छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने । कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले अब अन्य पार्टीहरूसँग सल्लाह गरेर संसद्को अधिवेशन बोलाउन कांग्रेस अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

(कान्तिपुर दैनिक)