ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाली १७ मुलुकमा गरेको सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ५८ प्रतिशत नेपालीले देशमा भ्रष्टाचार बढेको जनाएका छन् ।  

काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

आफ्नो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताउनेमा नेपालीहरू अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ प्रतिवेदनले यस्तो औंल्याएको हो ।

उक्त संस्थाले सन् २०२० का लागि एसियाका १७ देशमाथि सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणका सहभागीलाई ‘तपाईंलाई पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्थिति कस्तो छ भन्ने लाग्छ ?’ भनी सोधिएको थियो । सहभागीमध्ये ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको जवाफ दिएका छन् । जुन उक्त प्रश्नमा यस्तै जवाफ दिने अन्य मुलुकका सहभागीको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो ।

सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा पनि भ्रष्टाचार बढेको भनी ती मुलुकका नागरिकले चिन्ता जनाएका छन् । भारतमा यो दर ४७ प्रतिशत मात्रै छ । सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशतले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो रहेको उल्लेख गरेका छन् । १७ मुलुकका औसतमा ३८ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरे पनि नेपालमा यो दर सबैभन्दा बढी देखिएको हो ।

नेपालमा खास गरी सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचारलाई समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । सहभागीले राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको संलग्नतामै यस्तो भ्रष्टाचार फैलँदो क्रममा रहेको जनाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार अर्को समस्या हो । नेपालीहरूले संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मै भ्रष्टाचार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सार्वजनिक जग्गाको दोहन, मन्त्रिपरिषद्मै विवादास्पद व्यक्तिहरूको सहभागितालाई समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका भाषण गरे पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारमाथि ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन नसकेको आरोप छ । अभियन्ता गोविन्द केसी र इनफ इज इनफ अभियानको उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सरकारले नै सम्बोधन नगरेको जनाइएको छ ।

सर्वेक्षणका सहभागी नेपालीमध्ये ८४ प्रतिशतले सरकार नै भ्रष्ट रहेको ठानेका छन् । १७ मुलुकमध्ये यो दर पनि सबैभन्दा बढी हो । उनीहरूका अनुसार नेपालमा सरकारमा हुने भ्रष्टाचार नै मुख्य समस्या हो । सहभागी नेपालीमध्ये १२ प्रतिशतले पछिल्लो एक वर्षमा कुनै न कुनै काममा घुस बुझाएको जनाएका छन् । भारतमा यो दर ३९ प्रतिशत छ ।

सहभागी नेपालीमध्ये २८ प्रतिशतले प्रहरीमा र २४ प्रतिशतले न्यायालयमा पनि भ्रष्टाचार व्यापक रहेको उल्लेख गरेका छन् । नातावाद र प्रभाव चल्ने निकायमा पनि सुरक्षा निकाय र अदालत अग्रपंक्तिमा छन् । प्रतिवेदनअनुसार नेपालका सहभागीमध्ये २९ प्रतिशतले सरकारी काम लिँदा नातावाद र पहुँचलाई प्रयोग गरेको जनाएका छन् ।

एसियाली मुलुकहरूको मूल्यांकन गर्दै ट्रान्स्परेन्सीले सरकारमा संलग्नबाटै हुने भ्रष्टाचारलाई मुलुकको प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको छ । करिब ७४ प्रतिशत सहभागी उनीहरूका मुलुकमा सरकार भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक हो भन्ने ठान्छन् । उनीहरूमध्ये एक तिहाइले सांसदलाई पनि भ्रष्ट मानेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार यस्ता मुलुकमा राजनीतिक नैतिकताको अभाव छ । निर्वाचनका दौरान त्यो समस्या अझै ह्वात्तै बढ्न पुग्छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले नागरिकको सशक्तीकरण, सूचनाको हकको प्रयोग, राजनीतिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नैतिकताको प्रयोग, घुस र नातावाद नियन्त्रणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने सुझाएको छ । सर्वेक्षणमा १७ मुलुकका २० हजार जना नागरिक सहभागी थिए । नेपालबाट एक हजार जना सहभागी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)