डिएन घिसिङ

काठमाडौं-रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकाको बिषयमा मन्त्रीपरिषदले लिएको निर्णय ऐन विपरित रहेको पाईएको छ । गाउँपालिकाको संशोधित नाम ऎनमा बाझिएको पाईएको हो ।गत चैत २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नाम संशोधन गर्ने निर्णय लिदै दोरम्बा गाउँपालिकालाई दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका नामकरण गरेको हो। गाउँसभाबाट पालिकाको नाम संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको दोरम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिं तामाङले बताए। ‘हामीले स्थानीय निर्वाचन भएको एक बर्ष भित्र गाउँसभाबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई जानकारी गरेका थियौ, ‘सोही प्रस्तावनालाई मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको हो’अध्यक्ष तामाङले बताए। प्रतिप्रश्नमा उनले केही निहित स्वार्थ भएका स्थानीय ब्यक्तिहरुको गलत प्रयासले आफू असफल नहुने जिकिर समेत उनले गरे। संशोधित गाउँपालिकाको नाम राजपत्रमा प्रकाशित हुने तयारीमा छ।उक्त निर्णयमा गम्भीर रुपमा कानुनी त्रुटि देखिएको र पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको कानुनज्ञाताले आरोप लगाएका छन् ।

दोरम्बा गाउँपालिकाका स्थानीय एवम् अधिवत्ता छोनाम मोक्तानले स्थानीय ऎनमा स्पष्ट खुलाईएको भएता पनि कानुनको खिल्ली उडाउदै पदाधिकारी मुठेबल शैलीमा अनाधिकृत तबरले निर्णय गरेको धारणा राखे।अधिवक्ता मोक्तानले अगाडि थपे ‘स्थानीय सरकार सन्चालन ऎन २०७४को नेपाल ऎन संशोधन ऎन २०७५ स्पष्टसँग प्रकाशनमा आएको बताए।ऎनको दफा ४ उप दफा ५मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने कानुनी प्राबधान रहेको अधिवक्ता मोक्तानले बताए। निर्णयको प्रतिलिपी प्राप्त गरेपछि सर्बोच्च अदालतमा ऎन सम्बन्धी बहस गर्न तयार रहेको अधिवक्ता मोक्तानले जानकारी गराए।

स्थानीय बासिन्दाहरुले समेत साबिकको नाम परिबर्तन गर्न नहुने बताएका छन् । स्थानीयहरुले दोरम्बा गाउँपालिका नामले ऎतिहासिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान बनाईसकेको हुनाले सोही नाम उपयुक्त हुने र लम्बेतन नाम जरुरी नहुने धारणा पनि राखेका छन् ।