–निर्मल कुमार भट्टराई

काठमाडौं, जेठ १६ गते २०७८, आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विगत लामो समयसम्म विभिन्न विवादमा मुछिएको गरिबी निवारण कोषलाई पनि खारेज गरेको जानकारी गराँउनु भएको थियो । कोषले हालसम्म लगानी गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारी स्थापना गरि हस्तान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । गरिब परिचय पत्र बनाइ गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने भन्दै उहाँले लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको बताउनुभयो । नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला र कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएको बेला विश्व बैंकको अनुदानमा स्थापित गरिबी निवारण कोषलाई १५ बर्षसम्म अनुदान दिएपछि विश्व बैंकले हात झिके लगत्तै २०७६ कार्तिक २५ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले खारेज गर्ने कार्यविधि पास गरेको थियो । खारेजी प्रक्रियाको लागि २०७६ मंसिर १० गते उपाध्यक्षमा निर्मल भट्टराईलाई नियुक्त गरि र कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको सह–सचिव छवि रिजाललाई दिएको थियो ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन स्वरुप कोषले कोषमा कार्यरत कर्मचारीको विदाई, कोषमा आबद्ध ३२ हजार २सय ७६ सामुदायिक संस्थाहरुलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण, विश्व बैंकसंगको हिसाब (किताब फछ्र्यौट, बेरूजु फछ्र्यौटलागायतका काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको थियो । कोषका अन्तिम उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईका अनुसार विदेशी अनुदानमा चलेको संस्थालाई जनताको कर बाट बन्ने राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिनसक्ने अवस्था थिएन । पछिल्लो चरणमा विश्व बैंकले कोषलाई ऋण लिएर सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो । तर ऋण लिएर अनुदान बाँड्ने अवस्था त छँदै थिएन । कोषको खारेजीभन्दा अर्को विकल्प थिएन । तपाईंको पालामा कोष खारेज भयो नि ? अप्ठ्यारो महसुस हुदैन ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईले हाँस्दै भने,बच्चा जन्माउन सहयोग गर्ने सुँडेनी र दाहसंस्कारमा जाने मलामीको आ–आफ्नै महत्व हुन्छ । मलाई नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेकोमा गर्व गर्छु र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चहान्छु ।

( भट्टराई हालै विघटित गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष हुन )