हरिभक्त श्रेष्ठ 

कानुनी राज्यमा गल्ती गरेपछि सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यदि, एउटा गाडी चालकले लेन वा रातो बत्ती क्रस गरेमा कारबाही हुन्छ भने संविधान नै मिच्ने र च्यात्ने खडक प्रसाद ओलीलाई किन कारबाही गर्न मिल्दैन?

हामीले ल्याएको गणतन्त्र /लोकतन्त्रमा लेख्न, बोल्न(अरुको मानहानी नहुनी गरि) र स्वतन्त्र विचारमा आबद्ध हुन छुट छ, यहि नै लोकतन्त्रको मिठास हो।त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा समूहसँग अलग विचार राख्न हामी सुरक्षित छाै र राज्यका कानुनले पनि प्रत्याभुत गरेको छ।

'माधव कुमार नेपाल समूह शक्ति हो, यसको मिलनबिन्दु अब ६ बुदे सम्झाैतामा सिमीत हुँदैन, कमसेकम १० बुदाँको हुनुपर्छ।अब हामीलाई टेक्न सात गाउँ होईन, आधा हस्तिनापुर चाहिन्छ र यसैको आधारमा सम्झाैता हुनुपर्छ।' 

माधव कुमार नेपाल समूह शक्ति हो, यसको मिलनबिन्दु अब ६ बुदे सम्झाैतामा सिमीत हुँदैन, कमसेकम १० बुदाँको हुनुपर्छ।अब हामीलाई टेक्न सात गाउँ होईन, आधा हस्तिनापुर चाहिन्छ र यसैको आधारमा सम्झाैता हुनुपर्छ। 

विचारको मन्थनमा सहमत- असहमत वा अलग्गै समूह बनाउदाँ , समुहलाई निस्तेज पार्नुपर्छ भन्ने सोच नै ओलीबाद चिन्तन हो! यो वाद कतै कुनै पनि कोणबाट जनताको बहुदलीय जनवादसँग वा भनाै कम्युनिस्ट वैचारिक सिद्धान्तसँग जोडिएको छैन।हामी,अन्तत्वगोत्वा २१ ओै सताब्दीमा ओलिटिकल ,हिटलरबादसँग कोई सहमत हुनसक्ने स्थिती छैन। यो परिस्तिथीमा गरिने सम्झाैताले परिस्तिथीजन्य मुल्यांकन गर्न सक्षम हुँदैन ।  यसबाट भनिएका सामाधान क्षणिक र कालान्तरमा ठुलो - बिकराल आँधीबेरीको रुप लिएर एकत्रित शक्ति र जनमत मकैको खोस्टा झै उडाएर बँगालको खाडी पुर्याउनेछ।फेरि न अघि बढने नक्सा रहने छ न पछि फर्किन बाटो। मिल्ने नाममा अपारदर्शि सम्झाैताले बिघटनको बिन्दु केन्द्रीकृत हुनेछ।

जिम्मेवारीको सुरुवात पनि हामीबाटै गराै:माधब कुमार नेपाल समूह नै ओलिटिक्सको मुख्य जन्मदाता:

अगुवा नेता र कार्यकर्ताको गुलामी र चाकरी नै अहिलेको परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार देख्दछु, आफ्नो ईमान्दारीता र कार्यकुशलताको आधारमा नेतृत्व विकास गर्ने अवसर  नहुदाँ खडक प्रसाद ओलीले एक समुहलाई निरन्तर आफ्नो पक्षमा राख्न सफल रहे । कालान्तरमा उनैले, पार्टीका हरेक तप्काहरु/ कमिटि र सँगठनहरु कब्जामा गरे। यस परिस्थितीको दोष आँशिक वा पुर्ण रुपमा कतै न कतै माधव  कुमार नेपाल समूहको पनि छ र जिम्मेवारी लिनुपर्छ। 

'संसद बिघटन जनमत माथी गरिएको जघन्य अपराध हो , यो बिषय नै सजायलायक छ: अझै शासन -सत्ता रहिरहे , प्रदेश र स्थानीय निकाय पनि भंग गर्न सक्ने आशंका पनि उब्जिएको छ।'

संसद बिघटन जनमत माथी गरिएको जघन्य अपराध हो , यो बिषय नै सजायलायक छ: अझै शासन -सत्ता रहिरहे , प्रदेश र स्थानीय निकाय पनि भंग गर्न सक्ने आशंका पनि उब्जिएको छ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल र माओवादी द्वन्द्वको बिचमा स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधीविहिन भए र सामान्य भन्दा सामान्य कामकोलागी पनि खुसामद गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसै दु:ख र जनताको पिडालाई महशुस गरि जनप्रतिनिधी निर्वाचित  भएपछि निश्चित अवधी र कार्यकाल रहने भनेर संविधानमा तोकिदिए कै छ,तर, प्रतिनिधीसभालाई  पटक- पटक घोक्रेठयाक लगाईयो । यहि नै ओलीबाद पक्षधरको जनमत प्रतीको अपमान हो। निश्चित अवधीको लागी तोकिएको जनमतलाई ब्यक्तिगत दाउँ पेचबाट लक्षित बनाएर संविधानको अपब्याख्या गरेर सरकारको शक्ति र बहुमतको दम्भ देखाएर हरेक तप्कामा भ्रम ऋजना गर्नु र बार- बार बिघटन गर्नु जनमत माथीको जघन्य  अपराध हो।यदि, शासन , शक्ति रहिरहे बिपक्ष मत राख्ने नेताहरुमाथी कारबाही र संघिय शासनको बिघटनसम्म हुनेछ। म त्यो बिघटन सहि वा गलत भन्नेतिर जान्न तर विधी विधान सम्मत नभए बिद्रोहले अर्को रुप लिनेछ र त्यसलाई रोक्न कुनै माईकालालले सक्ने छैन ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधी: जनतामा आशाको केन्द्र :

हामीले बर्षाै पछि वडामा र स्थानीय निकायमा नेतृत्व पायाै , हरेक निकायमा जनताको पहुँच सहज र प्रतिनिधीले जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।  त्यस लगतै संघ र प्रदेशले पनि ने तृत्व पायो।यसको आयु निश्चित अवधीको हुन्छ। राम्रो र नराम्रोले आउने चुनावमा यसको सिधा प्रभाव पर्छ, हार- जीत पनि त्यसैको आधारमा तय हुन्छ। सानातिना मानविय  कमजोरी बाहेक प्रत्येक जन- प्रतिनिधीले आफ्नो गच्छे र ल्याकत अनुसार जनताका सेवा गरकै छन। मेरो ब्यक्तिगत बिचार पनि जनप्रतिनिधीले आफ्नो कार्यकाल जन- सेवामा पुर्ण सदुपयोग गरकै देख्छु। बिचार र ऐजेन्डा वा पार्टी फरक हुनसक्छ तर राम्रोलाई ताली र नराम्रोलाई गाली गर्ने परम्परा भए, उच्च तहका नेताहरु जनता प्रती अझै उत्तरदायी र संयम  हुन्छन ।  चुनाव पछि पनि नेताहरु आफ्नो आधार ईलाकाको सम्पर्कमा रहने छन् ।  राजा- माहाराजाको शैलीमा घोडा र हात्तीको लावालस्करको नशामा जनताका सामान्य सुझाब पनि सुन्न नसक्ने प्रब्रित्तीको अन्त्य हुनेछ।

(लेखक: हरिभत्त श्रेष्ठ  नेकपा( एमाले) काठमाण्डौ जिल्ला कमिटि सदस्य र पर्यटन व्यवसायी  हुन )