पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले सुविधा थप्ने नभई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पारेको छ । गण्डकी सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नखोजेको गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताएका छन्। कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले पद सम्हालेपछि पूर्व मुख्यमन्त्रीको सेवा, सुविधा सम्बन्धमा पहिलो निर्णय गरे । जसले प्रदेश सरकारले थप खर्चको भार थपेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म विरोध भयो ।

नागरिकमा गलत सन्देश प्रवाह भए पस्चात प्रदेश सरकारका मन्त्री एवं प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन खोजेको नभएर कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका हुन । पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा थपेर आर्थिक भार बढाउन खोजिएको भन्ने विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आएपछि मन्त्री खड्काले भने, “जहाँसम्म नागरिकको चासो छ, हामी उहाँहरुको सम्मान गर्छौँ ।” पूर्व मुख्यमन्त्रीका विषयमा कुनैपनि कानुन नबनेकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयलाई कानून बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ । उनले राज्यलाई भार थप्ने कुनै निर्णय नभएको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । भर्खरै मात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि बल्ल पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा र सम्मानको प्रसङ्ग आएको मन्त्री खड्काले बताए । तर, गुरुङले आफूले पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कुनै सेवा सुविधा नलिने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।