काठमाडौं- बुढीगण्डकी जनविद्युत आयोजना सरोकार  समितिले हालै नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत आ. ब. २०७८/ ०७९ को बजेटमा  बुढिगण्डकी आयोजना निमार्णमा देखाएको उदासिनता प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समितिको तर्फबाट शनिवार अध्यक्ष दिनेश कुमार ढकालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संस्थाको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन ।  अध्यक्ष ढकाल हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तीमा आयोजनाको लागि डिपिआर तयार भई इआइए रिपोर्ट समेत स्वीकृत  भएको पनि ५ वर्ष पूरा भैसकेको उल्लेख गर्दै समितिले शुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण त्यसपछि विकास समिति पछि विदेशी कम्पनी हुदै स्वदेशी लगानीमा निमार्ण गर्ने भन्दै मोडालिटि अध्ययनको नाउँमा समय खेर फाल्ने काम मात्र भएको जनाएको छ ।  साथै  समितिले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त यस गौरवको  आयोजना निमार्णको लागि हालसम्म  कुनै ठोस कार्यनीति घोषणा हुन नसकेको बताउदै यो वा त्यो बहनाबाजीमा अपरिपक्व निर्णयहरु हुँदा कतै यो आयोजना नै राजनैतिक कोपभाजनको शिकार त बनेन ? भन्दै आशंकाहरु जन्मिएको जनाएको छ ।  

‘विगतका धेरै आयोजनाहरुको हालत हाम्रा सामू छर्लङ्ग छन ।  आयोजना निमार्ण गर्ने प्रतिवध्दताका साथ शुरु गरिएको पेटो«लियम पदार्थमा बुढिगण्डकी निमार्ण करबाट हाल सम्म ६८ अर्ब संकलन भएको आयल निगमको तथ्याङ्कबाट सार्बजानिक भएको छ । यसको लेखाजोखा खोजको बिषयमा पछि समयले नै गर्नेछ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।  

त्यसो त अधिग्रहण गरिएको मध्ये ४८ हजार रोपनी जग्गामा ३५ अर्ब भन्दा बढि खर्च भएको देखिएको र आयोजनाको लागि पुर्नबास तथा पुनस्थापन इकाई कार्यालयको सुस्त गतिको कारण जग्गाको मुआब्जा वितरण बाहेक  खासै काम नभएको पनि समितिले आरोप लगाएको छ । मुआब्जा बितरण हुनुपर्ने माग राख्दै समितिले अघि भनेको छ ’विविध कारणले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाहरुको समस्या ऐलानी जग्गामा बसोबास भएका तथा सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गरि भौतिक संरचनामा ह्रासकट्टी नगरि मुआब्जा बितरण गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । डुवानबासिहरुको समग्र पिडामा मलमपट्टि लगाउने गरि पुनर्बास तथा पुनस्थापनको उचित कार्यक्रम आउनेमा आशावादी छौँ । बहुआयामिक यस बुढिगण्डकी आयोजना निमार्णमा संवन्धित निकायहरुले विशेष ध्यान केन्दित हुनुपर्दछ भन्ने यस सरोकार समितिको स्पष्ट धारणा छ’ ।