काठमाडौँ -प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गत वर्ष जारी गरेको लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सालाई कसैले पनि मेटाउन नसक्ने बताएका छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले शुक्रबार तयार पारेको चार पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त भनाई राखेका हुन् । ,‘कसैले मन पराउन वा मन नपराउन सक्छन् । अब चुच्चे नक्सालाई मेटाउन कसैले पनि सक्दैन’ उनले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा भने । उनले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धलाई पनि चुच्चे नक्साजस्तै लयमा आएको संज्ञा दिए ।

ओलीले चुच्चे नक्साको चर्चा गरिरहँदा उक्त क्षेत्र अहिले पनि भारतको कब्जामा छ भने नेपाली भूभागमा असर पर्ने गरी भारतले महाकारीपारि सडक निर्माण गरिरहेको छ । साथै, नेपालको भूभाग हुँदै लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने बाटो निर्माणको कामलाई पनि भारतलाई रोकेको छैन ।

तर त्यस विषयमा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको सम्बन्धमा सरकारले बाहिर सूचना ल्याएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उक्त गम्भिर विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन् ।

‘अन्त हुन नसके सार्क सम्मेलन हामी आयोजना गछौं’

प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० को शिखर सम्मेलन अन्य मुलुकमा हुन नसके नेपाल आफैले आयोजना गर्न सक्षम रहेको बताए । ‘हामी सार्कको अध्यक्ष छौं । सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न सकेको छैनौं । अन्त हुन नसके हामी आयोजना गछौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै क्षेत्रीय संगठनको उपादेयता छ भने त्यसमा संलग्न भएर काम गर्नु पर्ने नत्र भने त्यसलाई विघटन गरिदिए पनि हुने बताए ।

भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन नबुझेकोमा प्रधानमन्त्रीको गुनासो

दुवै मुलुकले सहमति गरेर तयार पारेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० को प्रतिवेदन नबुझेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएर दुई देशका ४–४ गरी ८ जना मिलेर इपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नेमा भने आशा व्यक्त गरे । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीलगायत दुई मुलुकबीच भएका सन्धि तथा सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१५ मा सहमति जनाएका थिए । ‘हामी ९मोदी र आफू० बीचमा सहमति भएरै उक्त समूह बनेको थियो । तर उक्त समूहले प्रतिवेदन सकेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । आशा छ, भारतले उक्त प्रतिवेदनलाई बुझ्ने छ,’ ओलीले भने ।

‘गोर्खा भर्ती त्रिपक्षीय होइन, दुई पक्षीय सम्झौता हो’

प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिटिस गोर्खामा नेपाली हुने गरी भएको सम्झौतालाई त्रिपक्षीय नभएर दुई पक्षीय रहेको बताएका छन् । उनले बेलायतले भारत जाड्दा गोर्खा रेजिमेन्टलाई विभाजन गरेर र त्यस बेला भारत र बेलायतबीच भएको सम्झौतालाई नेपाललाई जानकारीमात्र दिइएको बताए । ‘बेलायतले भारत छाडेर जाँदा भारत र बेलायतबीच सम्झौता भयो, जुन हामीलाई थाहै भएन । अहिले ब्रिटिस गोर्खामा नेपालीलाई बेलायतले लिन्छ । के स्वास्थ्यमा लिन्छ, न हामीलाई जानकारी गराउनछ न परामर्श गर्छ,’ उनले भने ।