काठमाडौँ -  दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको सहमतिमा नेता माधवकुमार नेपालले  असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमालेको १० सदस्यीय कार्यदलले पार्टी विवाद निरूपणका लागि दसबुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेक थिए ।एक साताको निरन्तर गृहकार्यपछि सहमति गरिएको  छ  ।

कार्यदलको सहमतिको प्रस्ताव आएलगत्तै नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन र मुद्दाका सन्दर्भमा आफ्नो सहमति नरहेको बताए । ‘मेरो सहमति हुनुपर्‍यो नि ? अरू क–कसले गरेर हुन्छ ? अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन र कुनै किसिमले मुद्दा प्रभावित पार्ने कुरा मञ्जुर छैन । त्यसमा मेरो सहमति छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । कार्यदल सदस्यले आइतबार बिहानै नेपाललाई सहमति प्रस्तावको मस्यौदा दिएका थिए ।

कार्यदलले भने सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकपूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराएर आफूहरूको सहमतिमा समझदारी गराउने तयारी रहेको जनाएको छ । ‘अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेट गराउने योजना छ । त्यसपछि सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बस्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

नेपालनिकट कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले भने नेपालसँगकै परामर्शमा सहमति गरिएको बताए । ‘कमरेड माधव नेपालसँग धेरै लामो परामर्श गरेर यो निष्कर्षमा आइपुगेका छौं,’ उनले भने । ओलीनिकट कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेलले पनि ओली र नेपालको विश्वास लिएर सहमति गरेको बताए । नेपालनिकट नेताहरूका अनुसार शक्ति बाँडफाँट र सहमतिको समयलाई लिएर उनको फरक बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको ‘षड्यन्त्र’ गरेको नेता नेपालको आशंका छ । कार्यदल सदस्य विष्टले भने यो विषय सहमतिको बुँदामै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए । बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाको आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्ने छौं ।’

विष्टले यसमा थप व्याख्या आवश्यक नभएको बताए भने अर्का सदस्य पौडेलले सर्वोच्चमा बुझाइएको हस्ताक्षर स्वतः निष्क्रिय भएको दाबी गरे । ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनमा अब उहाँहरू (नेपालपक्षीय निवर्तमान सांसद) ले गरेको हस्ताक्षर प्रयोग हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

यस्तै, कार्यदलले नीतिगत सहमति गरे पनि शीर्ष नेताको शक्ति बाँडफाँट टुंग्याउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण कार्यदलले गरेको सहमतिको स्वामित्व लिन नसकिने नेता नेपालको बुझाइ छ । अध्यक्ष ओलीको भने सहमतिले नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्ने र गठबन्धन कमजोर हुने बुझाइ छ । यही कारण उनी एक कदम पछाडि हटेर भए पनि कार्यदलमा सहमति बनाएर नेपाल पक्षसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । ओलीसँग ‘नगदमै’ शक्ति बाँडफाँट नहुँदै गठबन्धनबाट टाढा हुँदा आफ्नो समूहको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर हुने नेपालको आकलन छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता हुन नसक्ने अडान नेपालले राखेपछि कार्यदलका उनीपक्षीय नेताहरू दबाबमा परेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा नेपालपक्षीय २३ सहित विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चासँगै विपक्षी गठबन्धनमा एमालेको खनाल–नेपाल समूह पनि थियो । प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले पार्टीभित्र संघर्ष गर्दै विपक्षी गठबन्धनमार्फत ओलीमाथि दबाब दिँदै आएको छ ।

कार्यदलको सहमतिमा के छ ?

‘पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तर्विरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुक चिन्तित छन् । यसबाट एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ,’ १० बुँदे सहमति प्रस्तावको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताले सकारात्मक योगदान गर्नॅ आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निर्णय गरिएको छ ।’

सहमतिको पहिलो बुँदामा अन्तर्विरोधलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्ने उल्लेख छ । ‘केही समययता आन्तरिक अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक–अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तर्विरोधलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं,’ पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ । यो सहमतिअनुसार २०७५ जेठ ३ गते माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने बेला मनोनयन गरिएका केन्द्रीय सदस्य पनि केन्द्रीय कमिटीमा पर्नेछन् ।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही स्वतः बदर भएको उल्लेख छ । यसबीचमा ओलीले नेपाल समूहका नेताहरूलाई कारबाही र पार्टीबाट निष्कासनसमेत गरेका थिए । अब त्यस्ता कुनै पनि कारबाही बाँकी नरहने कार्यदलको सहमति छ । तत्कालीन नेकपामा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका रामबहादुर थापालगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई पनि पार्टीको संरचनाभित्र यथावत् राख्ने सहमति भएको छ ।

चौथो बुँदामा २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा रहनेहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने भन्ने सहमति छ । केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनयन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।