काठमाडौँ- बेलायत सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको तथा नेपाल सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कदम नचालेको भन्दै ब्रिटिस गोर्खाहरुले अब आमरण अनशन बस्ने भएका छन् । ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके–नेपालका पदाधिकारीहरुले बिहीबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर ३२ वर्षदेखिको माग पूरा नभएकाले हाल जारी रिले अनशनलाई शनिबारबाट आमरणमा परिणत गर्न लागेको चेतावनी दिएका हुन् ।

समितिका पदाधिकारीले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिट अगाडि साउन ६ गतेदेखि रिले अनशन बस्दै आएका छन् । समितिका अनुसार शनिबारबाट आमरण अनशन सुरु हुनेछ । ‘अहिलेसम्म रिले अनशन हो । यसमा बेलायती नागरिकलगायतले सहयोग गरिरहेका छन्,’ संघर्ष समितिका संयोजक एलबी घिसिङले बिहीबार कान्तिपुरलाई भने ।

आमरण अनशनमा ब्रिटिस गोर्खाहरु ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राना घले बस्ने तय भएको घिसिङले जानकारी दिए । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले मुख्यतस् बेलायती सेनामा भर्ती भएका सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालमा बेलायतसरहकै निस्शुल्क स्वास्थ सुविधा, कटौती तथा मारमा परेका सबैलाई चित्त बुझ्दो क्षतिपूर्ति, वयस्क छोराछोरीलाई बेलायतमा निस्सर्त आवासीय भिसा र विधवाहरुलाई समान पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् । तर आफ्ना मागको बेलायत सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आइरहेको ब्रिटिस गोर्खाको आरोप छ ।

संघर्ष समितिले आफ्ना माग पूरा गर्न नेपाल र बेलायत सरकारबीच यथाशीघ्र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । तर यसबारे कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । संघर्ष समितिका संयोजक एलबी घिसिङले बिहीबार मन्त्रालय पुगेर यथाशीघ्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेको जनाए । परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट युरोप–अमेरिका महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव निर्मलराज काफ्लेलाई ब्रिटिस गोर्खाले आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका हुन् । काफ्लेले केही दिनमा मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे थप जानकारी दिने बताएका घिसिङले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ब्रिटिस गोर्खाको विषयमा नेपाली पक्षबाट पहल भइरहेको तर बेलायती पक्षबाट जवाफ नआउन समस्या समाधान गर्नका लागि अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले सन् २०२० को फेब्रुअरी १२ मा बेलायत सरकारलाई गोर्खा सैनिकहरूको मागबारे वार्ता गर्न पत्र पठाएको थियो । तर त्यसको जवाफ भने हालसम्म आएको छैन । ‘सधैं कूटनीतिक पहल भन्छन् । कूटनीतिक पहलकै नाममा ३२ वर्ष बित्यो । समस्या समाधान गर्न यसपटक सार्थक प्रयास नभए आमरण अनशनमा नेपालीको ज्यान गएको हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ घिसिङले भने ।

त्यस्तै, सन् २०१९ को मार्च १५ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले त्यसलाई पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

संघर्ष समितिले आन्दोलन गरिरहने र बेलायतबाट नेपाल सरकारले पठाएको पत्र जवाफ नआएपछि बिहीबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यस विषयमा छलफल गरेको छ । ‘छलफलमा हामीले ब्रिटिस गोर्खाका पीडा सुन्यौं । अब फेरि सोमबार यसै विषयमा छलफल गर्न अर्को बैठक बस्दै छ । त्यसपछि सरकारलाई के निर्देशन दिने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ,’ समितिका सदस्य तथा सांसद दीपकप्रकाश भट्टले  बताए ।