काठमाडौँ - न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

दुई दिनसम्म काठमाडौँमा बसेको समितिको बैठकले देशमा बढेको महँगी र अन्य क्षेत्रका कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २०७५ देखि पुनरावलोकन नभएको स्थितिमा कार्यदल गठन गरिएको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।

कार्यदलमा समितिका सदस्य गोपाल तिवारी, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव इन्द्रबहादुर (उजिर) मगर, नेपाल पत्रकार महासंघका एक प्रतिनिधि र सञ्चार उद्यमी एशोसिएसनका तर्फबाट एक प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

एक महिनाको अवधि तोकेर गठन गरिएको कार्यदलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नाका कारणको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन समितिलाई पेस गर्नेछ । बैठकले श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना सङ्क्रमित श्रमजीवी पत्रकारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, कोरोना संक्रमणका कारण विस्थापित र रोजागरी गुमाएका श्रमजीवी पत्रकारलाई राहतस्वरुप लेखनवृत्ति उपलब्ध गराउने तथा कल्याणकारी कोष कार्यान्वयन तत्काल गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।