मोरङ — २५ श्रावण  २०७८ 

मोरङ, प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्रदेश सांसदले प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको पुल अत्यन्तै महँगो भएकाले संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।एमाले सांसद विमल कार्कीले उदयपुरको त्रियुगा नदीमा ३ सय ७ मिटर लामो र ५ मिटर चौडाइ भएको पुलको ५ पटक म्याद थप्दा पनि ९ करोड ७६ लाखबाट लागत मूल्य वृद्धि भएर ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै पुगेको बताए । तर प्रदेश सरकारले बनाइरहेका त्यस्तै पुलको लागत मूल्य अस्वभाविक रुपमा ४० करोड रुपैयाँसम्म रहेकोले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारसँग उनले माग गरे । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश साहले प्रदेशभरि अहिले ६२ वटा पुल निर्माणको काम भइरहेको र २५ वटा पुल प्रदेश सरकारले बनाइसकेको बताए ।

प्रदेश सांसद कार्कीले चौदण्डीगढी नगरपालिका ५ सिवाईस्थित त्रियुगा नदीमा निर्माणाधीन पुल बगाएकोलाई पनि छानबिन गर्न संसदीय टोली गठन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘चौदण्डीगढीको केन्द्र बेल्टार बजारलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न ३ सय ७ मिटर लामो र ५ मिटर चौडा पुलको ११ वटा स्ल्याबमध्ये ४ वटा बाढीले भत्काएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्राविधिक रुपमा छानबिन गर्ने काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिरहेको तर त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गरेर पत्ता लगाउन अधिकार सम्पन्न संसदीय जाँचबुझ समिति निर्माण गरेर पुल निर्माणमा भएको कमीकमजोरी पत्ता लगाउनु जरुरी छ ।’गाईघाट–दिक्तेल सडक योजनाले निर्माण गरिरहेको उक्त पुल निर्माणका लागि १२ वर्ष अगाडि महालक्ष्मी लोकप्रिय जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो । निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणको अन्तिम चरणको काम गरिरहेको बेला असार १९ गते आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको र पुनः साउन पहिलो साता आएको बाढीले ४ वटा स्ल्याबमै क्षति भएको छ ।

प्रदेशले नाम, ठाम र दाम नपाएको गुनासो प्रदेश सरकार गठन भएको चौंथो वर्ष बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्ममा प्रदेशले नाम, ठाम र दाम केही पनि नपाएको प्रदेश सांसदले गुनासो पोखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेश सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले प्रदेश सरकारको म्याद अब एक वर्षमात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पनि नाम, ठाम र दाम पाउन नसकेको बताएका हुन् ।‘प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको चार वर्ष भएको छ तर यो प्रदेशसभाले नाम, बस्ने ठाउँ र दाम पनि दिएन,’ उनले भने, ‘के कारणले प्रदेशको नामकरण हुन सकेन ? आत्मविश्वासको अभाव हो कि दृढताको अभाव हो ? के कारणले छेक्यो ? यो विषयमा सभामुखज्यूबाट किन रुलिङ गरिँदैन ?’ प्रदेशको नामकरणका लागि सभामुखले रुलिङ गरेर भए पनि तदारुकताका साथ अघि बढ्नु आवश्यक भएको संग्रौलाको भनाई थियो । उनले अहिलेसम्म प्रदेश कहाँ छ भन्ने पनि ठाउँ स्थापित हुन नसकेको बताए ।अहिले बन्दै गरेको प्रदेशसभा भवन पनि कभर्ड हल जस्तो बनाइएको प्रति उनले विरोध जनाए । ‘प्रदेशसभा हललाई कभर्ड हल जस्तो कुन इन्जिनियरिङले बनाए होला ?,’ संग्रौलाले भने, ‘प्रदेशसभा हल चानचुने विषय नभएकाले यसलाई ठीकसँग बनाउनु आवश्यक छ किनकि एउटै संरचनाका लागि पटकपटक लगानी गर्नु हुँदैन ।’ 

(कान्तिपुर दैनिक)