रूपन्देही — २६ श्रावण २०७८  

रूपन्देही, झन्डै चार महिनाको रस्साकसीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरबदलको सम्भावना बढेको छ । प्रदेशसभा सदस्यलाई राजीनामा, कारबाही र दल बदल्ने खेलमा सफल देखिएको विपक्षी गठबन्धन बलियो बन्दै गएको छ । एकल बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेल दुई दलको समर्थनमा पनि अल्पमतमा परेपछि पद जोगाउन अदालतको सहारा लिने प्रयासमा छन् ।माओवादी केन्द्रले वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि विश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो । त्यसलगत्तै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चासहितको गठबन्धन सरकार गठन गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै चारै दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार जना दिउँसो सरकारमा सहभागी भएपछि बलियो बनेका मुख्यमन्त्री पोखरेल दोस्रोपटक कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएका जसपाका तीन मन्त्रीको मागअनुसार सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि संकटमा परेका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रो पटक साताअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेको थियो । त्यसमा छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबारका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल विशेष अधिवेशन रोक्ने प्रयासमा लागेका छन् । त्यसैका लागि उनी गत बिहीबारदेखि नै काठमाडौंमा छन् । अधिवक्ता गणेश घिमिरेमार्फत पेस भएको निवेदन आइतबार हकदैया नपुगेको भन्दै दरपीठ भएपछि सोमबार एमाले आफैंले रिट निवेदन दर्ता गरेको हो । त्यसमा मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको बताए । गिरी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री एवं एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुन् ।एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकाले त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको बताए । ‘वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार गठन भएको हो, यो व्यवस्थाअनुसार सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले यो अधिवेशन आह्वान संविधानविपरीत छ भनेका छौं । अधिवेशन रोक्न अदालतमा गएका हौं ।’ विशेष अधिवेशन नरोकिएको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय लिने उनले बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य विमला वली खत्रीको प्रदेशसभा सचिवालयमा रहेको मुद्दा र जसपाका तीन मन्त्रीको विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागेसम्म सत्ताको विषयमा कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने सरकारको दाबी छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म सरकार स्पष्ट बहुमतमै रहेको बताए । ‘सरकार अल्पमतमा छैन,’ उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा लागेपछि र विमला वली खत्रीको विषयमा निर्णय भएपछि बल्ल सरकारको अल्पमत/बहुमतको कुरा हुन्छ ।’एमालेले विमला सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित भएको र नेकपा विघटनपछि एमाले संसदीय दल र पार्टीको बैठकमा समेत सहभागी भएकाले एमालेकै सदस्य भएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘प्रदेशसभा सचिवालयले जालझेल गर्दै विमलाजीलाई अर्को दलको बनाइदिएको छ,’ उनले भने ।

विपक्षी गठबन्धनले सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि अन्तिम अस्त्रका रूपमा अदालत गुहारिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु वा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘अब विकल्प बाँकी छैनन्,’ उनले भने, ‘अदालत पनि अन्तिम अस्त्र होला, प्रदेशसभामै आउनु वा राजीनामा गर्नु नै उत्तम हो ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले सत्ता जोगाउन न्याय माग्दै अदालत जानु सत्तापक्षको अधिकारको कुरा भएको बताए । ‘उहाँहरू अदालत जानु अधिकारको कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर संसद् फेस नगरी सत्ता बच्दैन, लोकतान्त्रिक विधिमा सत्ताको छिनोफानो गर्ने पनि संसद्ले नै हो ।’

प्राध्यापक बाबुराम पाण्डेले कानुनविपरीत हो भन्ने लागेको विषयको न्याय खोज्ने निकाय अदालत नै भएकाले अहिलेको सत्ता राजनीतिमा सरकार पक्ष अदालत जानु अनौठो नहुने बताए । ‘आफैं अदालत जानु बेग्लै कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ त अर्को पार्टी अदालत गएको छ, त्यसको फैसलापछि मैले सरकार छोड्छु भनिरहेको मैले सुनेको छु । जुन कुरा पर्ख है मैले घिउ खाएर बलियो भएपछि लडौंला भनेजस्तै हो ।’ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा बैठकमै प्रदेशसभा सचिवालयबाट विमला वली खत्रीको र सर्वोच्चबाट जसपाका तीन मन्त्रीको विषयमा फैसला आएपछि आफू अल्पमतमा परेको अवस्थामा सत्तामा नबस्ने जानकारी गराएका थिए ।

सत्ता परिवर्तनको खेलमा एकपछि अर्को प्रदेशसभा सदस्य बेपत्ता हुने घटना बढ्दै गएपछि विपक्षी गठबन्धनले सांसद जोगाउन कपिलवस्तुको एक रिसोर्टमा सबैलाई जम्मा गर्न थालेको छ । प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनसम्म सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई रिसोर्टमै राख्ने गरी कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकामा रहेको राजापानी रिसोर्टमा व्यवस्थापन भइरहेको हो ।सर्वोच्चले सोमबार जनता समाजवादी पार्टीका तीन मन्त्रीको पद पुनर्बहालीको मागमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि सत्तापक्षले अन्य दलका प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रभावमा पार्ने त्रासले गठबन्धनले सबै सदस्यलाई एउटै होटलमा राख्न लागेको हो । गठबन्धन स्रोतका अनुसार विपक्षी गठबन्धनका कम्तीमा ३० सदस्य कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकास्थित राजापानी रिसोर्टमा राख्न लागिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य सोमबारबाटै रिसोर्टमा जम्मा हुन थालेका छन् । 

(कान्तिपुर दैनिक)