काठमाडौँ — कांग्रेसमा महाधिवेशन सार्न विभिन्न विकल्पको खोजी भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीको वैधानिकता जोगाउन भदौमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा सोमबार बसेको पौडेल पक्षको बैठकले कार्यतालिका सार्ने वैधानिक बाटो नभएकाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने निचोड निकालिएको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले बताए । पौडेल पक्षको अडानलाई संस्थापनपक्षीय नेताहरूले भने नेतृत्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीतिक योजना भनेका छन् । 

सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिरमा महाधिवेशन गराउने गरी कार्यतालिका सार्ने वैकल्पिक बाटो खोजिरहेका बेला पौडेल पक्षले पार्टीको वैधानिकता जोखिममा पर्ने भन्दै भदौभित्र महाधिवेशन गराउन नेतृत्वलाई बाध्य पार्ने रणनीति बनाएको छ । निर्वाचन आयोगको मञ्जुरीले मात्रै पार्टीको वैधानिकता जोगाउन नसकिने भन्दै पौडेल पक्षले त्यसपछिको कमजोर विकल्प विशेष महाधिवेशन रहेको जनाएको छ । केन्द्रीय सदस्य घिमिरेका अनुसार सोमबारको बैठकमा भने विशेष महाधिवेशनभन्दा नियमित महाधिवेशनमै सबैले जोड दिएका छन् ।

बरु असोज ३ सम्म समय बढाउन सकिने वैधानिक उपाय रहेको पौडेल पक्षको निष्कर्ष छ । २०७२ फागुन २३ मा १३ औं महाविधेशन सम्पन्न भए पनि चैत ३ मा मात्रै प्रमाणपत्र वितरण भएकाले त्यसैलाई आधार मानेर असोज ३ सम्म जान सकिने तर्क उठेको घिमिरेले बताए । सर्वोच्च अदालतले ‘लकडाउन’ को समयलाई शून्य समय मान्ने गरी दिएको आदेश राजनीतिक क्षेत्रको सुविधाका लागि नभएको पौडेल पक्षको भनाइ छ । व्यापारिक प्रयोजनका हकमा मात्रै अदालतको उक्त आदेश रहेको भन्दै पौडेल पक्षले त्यसलाई आधार मानेर प्रस्ताव ल्याइए नमान्ने जनाएको छ ।

साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसके ५० हजार जरिवाना तिरेर अर्को ६ महिना बढाउन सकिने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सुविधा दिए पनि उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिने पौडेलपक्षीय अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले बताए । ‘पार्टीलाई जोखिममा धकेल्ने विकल्प हामीलाई मन्ञ्जुर छैन, जबर्जस्ती यस्तो बाटो समात्न खाजिए मान्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो ।’

संस्थापनपक्षीय नेता श्याम घिमिरेले भने भदौमा महाधिवेशन हुनेमा व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको बताए । उनका अनुसार विधानले वडा तहमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । कति–कति संख्यामा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित वडाको जनसंख्या नभई सम्भव छैन । त्यस्तो जनसंख्याको विवरण तथ्यांक विभागबाट समेत पाउन सकिएको छैन । अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेको छैन । निर्वाचन समितिका लागि काम गर्न निर्देशिका बनेको छैन । ‘यी सबै काम सकेर वडादेखि सात तहको निर्वाचन गरी केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने कुरा रणनीतिक मात्रै हो । बरु, सहमति गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल हुनुपर्छ ।’

देउवा पनि लामो समय महाधिवेशन सार्ने पक्षमा छैनन् । अहिलेको समयलाई उनले आफ्नो अनुकूल ठानेका छन् । सरकार सञ्चालनका कतिपय गतिविधि र कार्यशैलीले आलोचना हुँदै जाने र त्यसको असर महाधिवेशनमा पर्ने भय उनमा देखिन्छ । तयारीका हिसाबले भदौमा सम्भव नदेखेका देउवाले मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमा गरेका छन् । उनले महामन्त्री कोइरालालाई विश्वासमा लिएरै मंसिरमा महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेका हुन् । देउवाले यस विषयमा आफ्ना सहयोगीमार्फत निर्वाचन अयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरिरहेका छन् । महामन्त्री कोइरालाले पनि मंसिरमा महाधिवेशन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव राखेका थिए तर आफ्नै समूहका नेताहरूले कोइरालाको सुझाव मान्न तयार भएनन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले आयोगसँग भिख मागेर पार्टीलाई जोखिममा धकेल्ने काम नेतृत्वबाट नहोस् भन्दै सामाजिक सञ्जालमै कडा टिप्पणी लेखेका छन् । ‘पार्टी विधानले चार वर्षको कार्यकाल तोकेको छ । असाधारण परिस्थिति भनेर एक वर्ष थपियो । देशको संविधानलाई समातेर ६ महिना बढाइयो । आज आएर त्यसभित्र पनि निरीह अवस्थामा पुर्‍याइएको छ,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘यहाँभन्दा वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापरबाही अरू के हुन सक्छ ? यो देशकै विडम्बना हो । सर्वत्र असफल व्यक्तिहरू बारम्बार सत्ता सम्हाल्न पुग्छन् ।’

पौडेलपक्षीय जिल्ला सभापतिहरूको भेलासमेत सोमबारबाट सुरु भएको छ । साउन २८ मा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुअघि जिल्ला सभापतिहरूको रायसमेत लिएर पौडेल पक्षले आफ्नो पोजिसन बनाउने भएको छ । भेलामा बोल्ने जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीको वैधानिकता जोगाउन दुई विकल्प आफ्ना नेतालाई सुझाएका छन् । पहिलो विकल्प भदौमा तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गराउने र दोस्रो विकल्पमा १३ औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिहरूबाट अल्पकालीन अवधिका लागि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने सुझाव छ । ‘अन्य अवैधानिक बाटोबाट कार्यकाल बढाउने सम्झौता नहोस् भनेर नेताहरूलाई खबरदारी गरेका छौं,’ नुवाकोटका सभापति जगदीशनरसिंह केसीले भने, ‘पार्टीलाई जोखिममा धकेल्ने विकल्पतिर कुनै हालतमा पनि सहमति हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो सन्देश हो ।’ 

(कान्तिपुर दैनिक)