सात दशक पुरानो काठमाडौं, महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सम्पूर्ण रूपमा काभ्रेको पनौतीमा सारेर त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यालय–निवास विस्तार गर्ने सरकारको तयारी सर्वथा अस्वीकार्य तथा खारेजयोग्य छ ।संरचनात्मक र सुगमताका दृष्टिले मात्र होइन, ऐतिहासिक विरासत र आम प्रहरीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएका कारणले पनि प्रतिष्ठानको हालको स्वरूप बिगारिनु हुन्न । प्रतिष्ठानका अरू संरचना तथा हाँगाबिँगाहरू आवश्यकताअनुसार पनौती वा देशका अन्य भागमा राख्न/बनाउन सकिन्छ, तर ऐतिहासिक थलोबाटै मूल संस्थालाई विस्थापित तुल्याउन मिल्दैन ।गणतन्त्रको स्थापनापछि राणाकालीन दरबार ‘शीतलनिवास’ लाई राष्ट्रपति कार्यालय एवम् निवास बनाइएपछि छेवैको प्रहरी प्रतिष्ठानमाथि आँखा लाग्ने क्रम सुरु भएको हो । त्यसक्रममा शीतलनिवासका निम्ति पार्किङ अभाव भएको र त्यहाँको ‘शान्त वातावरणमा खलबल पुगेको’ बहानामा प्रतिष्ठानले चर्चेको जग्गा र संरचनाको स्वामित्व राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बुनियो । र, २०७५ भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको स्वामित्वमा रहेको १ सय १४ रोपनी ३ आना क्षेत्रमा फैलिएको प्रतिष्ठानलाई पनौतीमा सारेर त्यहाँ राष्ट्र्रपति निवास र कार्यालय विस्तार एवं राष्ट्रपति भवन सुरक्षार्थ सैनिक संरचना विस्तार गर्ने निर्णय लियो ।

त्यसअनुसार प्रतिष्ठान परिसरमा राष्ट्रपतिलाई देशभित्रका गन्तव्यसम्म पुग्न र विदेश उड्ने क्रममा विमानस्थलसम्म हेलिकप्टरमै जान सहज होस् भनेर हेलिप्याड निर्माण गर्ने र वरिपरि सैनिक ब्यारेक बनाई बीचको भाग खाली राख्ने योजना पनि बनाइयो । राष्ट्रपति कार्यालय बस्न थालेपछि नै अहिलेसम्म शीतलनिवासलाई प्रहरी प्रतिष्ठानले ४० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ । अब बचेखुचेको प्रतिष्ठानको मूल संरचनामै भने कदापि आँखा लगाउन मिल्दैन ।काभ्रेको पनौतीमा प्रतिष्ठान बनाउन २०५२ सालदेखि सुरु गरेर अहिलेसम्म ४२.४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण तथा खरिद गरिएको छ । भारतले झन्डै पौने ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता पनि भइसकेको छ । तर पहिले उक्त ठाउँमा प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम, अन्य सेमिनार/सभासम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय गोष्ठीका लागि तालिमकेन्द्र बनाउने भनिएको थियो । पछि आएर मात्रै महाराजगन्जमा रहेको सिंगो प्रतिष्ठान नै सार्ने अपव्याख्या, योजना र ‘लबिइङ’ गर्न थालिएको हो । र उक्त लबिइङबाट तत्कालीन सरकार पनि प्रभावित बन्न पुगेको हो । जबकि, आधारभूत तथा आवासीय र विशिष्टीकृत तालिमको प्रकृति नै फरक हुन्छ । मुख्य सहरबाट टाढा विशिष्टीकृत तालिमका निम्ति पाहुना प्रशिक्षकहरू लैजान पनि मुस्किल पर्न सक्छ । प्रतिष्ठानलाई ऐतिहासिक स्थलबाट नामेट नै पार्दा त्यहाँ तालिम गरेका समग्र प्रहरीको भावनामा चोट पर्ने पक्ष त छँदैछ ।

प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्नु अति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवारपूर्ण हुने भएकैले प्रहरीका १५ पूर्वमहानिरीक्षकहरूले गत बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारको निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेका हुन् । सरकार जसरी पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेपछि पूर्वमहानिरीक्षकहरू संगठित भएर इतिहास जोगाउन लागिपरेका हुन् । सरकारले सरोकारवाला निकायहरूसँगको उचित परामर्श र सहमतिबेगर यस्तो निर्णय गर्नु उचित छँदै थिएन, र यसविरुद्धमा आवाज उठाउन कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूलाई मुस्किल पर्ने भएकैले पूर्वमहानिरीक्षकहरूले यस्तो सक्रियता देखाउनुपरेको हो । सरकारले महसुस गर्नुपर्छ— यो निर्णयको जबर्जस्ती कार्यान्वयन भयो भने आम प्रहरीकै मनोबल गिर्न सक्छ; आफूलाई भित्तामा पुर्‍याइएको ठान्न पुगे भने उनीहरूमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ, जसबाट मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षा नै प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले पूर्वमहानिरीक्षकहरूको मागमा ‘म सकारात्मक छु’ भनेका प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवहारतः पनि यो निर्णय खारेज गरेर देखाउनुपर्छ ।

प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्न नहुने अरू पनि कारणहरू छन् । पहिलो, यो निर्णय तथा प्रक्रियामा शीतलनिवास प्रत्यक्ष जोडिन्छ । उसै पनि वर्तमान राष्ट्रपतिमाथि शक्ति र सुविधामुखी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ, यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानको स्थानान्तरणले समग्र राष्ट्रपति संस्थाकै छविमा पुनः प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले विवादास्पद र अनुपयुक्त यो प्रक्रियाप्रति राष्ट्रपतिले स्वयंले अरुचि देखाउनुपर्छ । दोस्रो, एउटा सुरक्षा निकायको पुरानो संरचनामा पूर्वसहमतिबेगर अर्को सुरक्षा निकाय राख्नुको सन्देश पनि त्यति राम्रो जाँदैन । तेस्रो, प्रतिष्ठान निर्माणका क्रममा व्यक्तिगत जग्गा प्रहरीका लागि दान लिइएको छ, जसलाई अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन ।चौथो, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पनि त्यही परिसरमा भएकाले प्रहरीका लागि यो निर्णयले चौतर्फी असर पर्छ । पाँचौं, शीतलनिवासमा ठूला कार्यक्रम हुँदा पार्किङलगायतका व्यवस्थापन कार्य प्रतिष्ठान परिसरमै गर्दा पनि भैहाल्छ, यसो हुने गरेको पनि छ, प्रतिष्ठान नै हडप्नु किन पर्छ र ? तसर्थ, सरकारले जुनसुकै हालतमा तीन वर्षअघिको निर्णय सच्याउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत तालिमका निम्ति बनिसकेको उपयुक्त संरचनालाई बिथोल्नु हुन्न । 

(कान्तिपुर दैनिक)