काठमाडौँ — निजी क्षेत्रले फ्रन्टलाइनमा रहने उद्यमी व्यवसायी र श्रमिकलाई खोपको व्यवस्था नभए अबको लहरमा उत्पादन र आपूर्ति विगतमा झैं निरन्तर गर्न कठिन हुने बताएको छ । तसर्थ व्यवसायी र श्रमिक वर्गलाई प्रथमिकतामा राखेर खोप दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेको छ । ‘सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले खोपको वितरण, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, लगानी प्रोत्साहन, साना मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन र आर्थिक क्षेत्रसम्बद्ध विधेयक पारित गर्न तदारुकता देखाउनु उद्यमशीलता विकासका लागि सकारात्मक रहेको महासंघको ठहर छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी असोजसम्ममा एकतिहाइ नागरिक र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था सराहनीय छ ।

तर महासंघले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि फ्रन्टलाइनमा रहने उद्यमी व्यवसायी र श्रमिक वर्गलाई खोपको प्रथमिकतामा राखिएको छैन । अझै पनि उद्यमी व्यवसायीलाई खोपको व्यवस्था गर्न सकिएन भने अबको लहरमा उत्पादन र आपूर्ति विगत झैं सुचारु राख्न कठिन हुनेछ ।’सरकारको कार्यक्रममा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा दिने विषय पनि समावेश छ । विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक एवं क्रियाशील भूमिका खोजिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर हतारमा बिनातयारी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको महासंघको निष्कर्ष छ । ‘सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगहरूको बजार पहुँच बढाउने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने कुराले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको महासंघले जनाएको छ ।नेपाल उद्योग परिसंघले पनि संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कोभिड महामारी नियन्त्रण, औद्योगिकीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको बताएको छ । कार्यक्रममा भएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले परिसंघको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियान’ लाई विशेष टेवा दिने पनि परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

(कान्तिपुर दैनिक)