काठमाडौँ — २७ श्रावण २०७८

काठमाडौँ, स्नातक तहमा आफ्ना छोराछोरीका लागि विभिन्न विधामा दिइँदै आएको आरक्षित कोटा कटौती गरिएपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षक–कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । न्यूनतम आरक्षित कोटासमेत खारेज गरिँदा छोराछोरी पढाउन सकिने आसमा सेवारत वर्ग निरुत्साहित भएको जनाउँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएका छन् ।चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिने भएपछि प्रतिष्ठानले छुट्ट्याउँदै आएको कोटा कटौतीमा परेको हो ।

प्रतिष्ठानअन्तर्गत कर्मचारी कल्याण समाजका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘शिक्षक–कर्मचारीका छोराछोरीले पाउने नियमित र प्रक्रियागत प्रतिस्पर्धाभित्रको न्यूनतम आरक्षित कोटासमेत खारेज गरिएकोमा छोराछोरी पढाउन सकिने आसमा सेवारत वर्ग निरुत्साहित भएको' जनाइएको छ । नियममा प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक–कर्मचारीले बाहिर गएर निजी रूपमा बिरामी जाँच वा अन्य काम गर्न नपाउने सर्त छ । 'यो समूहअन्तर्गतका छोराछोरीलाई अन्डरग्य्राजुएट तहमा विभिन्न विधामा आरक्षण प्रबन्ध गरिएकोमा यो सुविधा हालै मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरे पनि नेपाली सेनाअन्तर्गतका कलेजमा भने 'आरक्षण’ यथावत् राखिएको' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा ऐन एवं नियमावलीको प्रावधानबमोजिम प्रतिष्ठानलाई प्राप्त हुने २५ प्रतिशत सिटभित्रबाट प्रवेश परीक्षाको ‘मेरिट’ अनुसार चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनमा सामेल हुन पाउने गरी प्रतिष्ठानका शिक्षक–कर्मचारीका छोराछोरीले २०६३ सालयता न्यूनतम आरक्षण पाउँदै आएकोमा यो पद्धतिको निरन्तरताका लागि आग्रह गरिएको छ,’ प्रतिष्ठानअन्तर्गत कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापा र कार्यवाहक महासचिव जमुनादेवी भुर्तेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।चिकित्सा शिक्षा नियमावली–२०२१ अनुसार बीपी प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसका लागि १ सय सिट तोकिएकोमा सार्वजनिक संस्थाको मर्मअनुसार ७५ प्रतिशतमा छात्रवृत्ति तोकिएको छ । बाँकी २५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको एक तिहाइ विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा छुट्ट्याइएको छ । 

(कान्तिपुर दैनिक)