काठमाडौँ -जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च पुगेका महन्थ ठाकुरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले जसपाको प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा रिट निवेदन दिएका ठाकुरको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरेका हुन् ।

ठाकुरले निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते लिएको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइ पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ भएको थियो । उनले माग गरेजस्तो आयोगको निर्णय कार्यान्वयन मा रोक नलगाए अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

'आधिकारिकताको सम्बन्धमा दुवै पक्षका दाबी एवं जिकिरहरूका विषयमा सुनुवाइ गरी र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति र सनाखतसमेत लिई आवश्यक संख्यामा बहुमत सदस्यहरूले व्यक्त गरेको मत समेतलाई दृष्टिगत गर्दै दलको आधिकारिकताबारे आयोगबाट मिति २०७८ साउन ११ मा निर्णय गरेको देखियो,' आदेशमा भनिएको छ, 'सो निर्णय कानुनबमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको विषय देखिएको, उठाइएका अन्य विषयमा समेत अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै भएको र निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको समेतबाट सुविधा र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दा हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन ।'