काठमाडौँ — संवैधानिक समयसीमाभित्रै प्रक्रिया सुरु गरेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउने निर्णय लिएको कांग्रेसले पार्टीका क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै टुंगोमा पुगेको छैन । जसका कारण देशभरका कार्यकर्तालाई अन्योल भएको छ । साउन ३० को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले भदौ १८ बाट प्रक्रिया सुरु गरी मंसिर ९–१३ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको थियो । राजनीतिक दलको महाधिवेशनका लागि संविधानले तोकेको साढे पाँच महिनाको समयसीमा कांग्रेसको हकमा यही भदौ १९ बाट सकिँदै छ । पार्टीको वैधानिकता जोगाउन कांग्रेसले समयसीमाभित्रै प्रक्रिया सुरु गराई तीन महिनापछि केन्द्रीय महाधिवेशन धकेलेको थियो ।

वडा तहको अधिवेशन भदौ १८ मा सुरु गरेर दसैंअघि जिल्ला तहका अधिवेशन सक्ने र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको पछिल्लो कार्यतालिका छ । वडा अधिवेशन आउन दुई साता पनि बाँकी छैन । तर, वडा तहका मतदाता रहेका क्रियाशील सदस्यताको सूची महादेवप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिले अहिलेसम्म पाएको छैन ।

क्रियाशील सदस्यता वडा, गाउँ र नगर अधिवेशनका मतदाता हुन्छन् । तीनै सदस्यताबाट निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधि क्षेत्र र जिल्लाका मतदाता हुन्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन्छन् । जुन केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता रहन्छन् ।

सदस्यता विवाद मिलाउन पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेताहरू मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले प्रयास गरिरहेका छन् । यसअघि केन्द्रीय कार्यसमितिले भदौ २ भित्र विवाद समाधान गरेर सभापतिलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । आइतबारसम्म सदस्यताको प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाउन नसक्दा पछिल्लो कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने चिन्ता कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तामा परेको छ । नेता लेखकले पार्टीको समायोजनसँग सम्बन्धित विवाद टुंगोमा पुगिसकेको दाबी गरे ।

अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजन क्रियाशील सदस्यताको सूची १३ औं महाधिवेशनको भन्दा बढी नहुने मापदण्डका आधारमा विवाद मिलाइएको छ । ‘सोमबारसम्म हामी पार्टी सभापतिलाई सदस्यताको सूची बुझाउनेछौं,’ लेखकले भने, ‘त्यसपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ सभापति शेरबहादुर देउवालाई सदस्यताको अन्तिम सूची बुझाइएपछि उनले निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । त्यसपछि वडादेखि केन्द्रीय महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन समितिको हातमा पुग्नेछ ।

निर्वाचन समितिले मतदाताको सूची र निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्देशिका पाएपछि तोकिएकै कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल डेमोक्य्राटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) का प्रतिनिधिलाई अधिकृत तोक्ने काम समितिले गरिसकेको छ । अपुग स्थानमा नेपाल शिक्षक संघका प्रतिनिधिलाई पनि निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाउने तयारी समितिको छ । विवाद टुंगिएका करिब ४५ जिल्लाका क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रिन्ट गरी जिल्ला पठाउन तयारी गरिएको छ ।

‘समायोजनसँग सम्बन्धित विवाद मिल्नासाथ वडा अधिवेशन हुन्छ । वडा अधिवेशन सुरु भएपछि अरू अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन पनि तोकिएकै मितिमा हुन्छ, दायाँबायाँ हुने मैले देखेको छैन,’ तत्कालीन सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘मुख्य विवाद बारा र सप्तरीको विषयमा छ । यिनमा कुरा मिल्नासाथ अधिवेशन अघि बढ्छ ।’ यता संस्थापनबाहेकका जिल्ला सभापतिहरूले भने क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी निर्णयहरू पारदर्शी नभएको भन्दै तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले सदस्यता वितरणमा पारदर्शिता नअपनाइए र प्रक्रियाविपरीतका सदस्यतालाई मान्य हुने गरी निर्णय लिइए त्यसको विरोधमा धर्ना दिने चेतावनी दिएका छन् ।

‘अहिलेसम्म वेबसाइटमा इन्ट्री गरिएका सदस्यताको सूची हेर्न पाएको छैन । तत्काल सदस्यताको सूची सार्वजनिक हुनुपर्छ । विधि, विधान र प्रक्रियाविपरीतका सदस्यतालाई मान्यता दिइन हुन्न,’ काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले भने, ‘हामीले उठाएका मागहरू सम्बोधन नभए हामी धर्ना र अनशन बस्छौं ।’ जिल्ला सभापतिहरूले शनिबार नै केन्द्रीय सभापतिलाई मागपत्र बुझाएर धर्ना र अनशनको चेतावनी दिएका थिए ।

(कान्तिपुर दैनिक)