काठमाडौँ — लगानी बोर्डले स्थापनाको १० वर्षमा २७ आयोजनाका लागि ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । जसमध्ये साढे ४ खर्ब रुपैयाँका आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भइसकेको छ । सञ्चालनमा आइसकेको आयोजनाको संख्या भने एक मात्र छ । ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नेपाल–चीन संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो । जसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन छ । ‘निर्माण सुरु भएका आयोजनाहरूको काम भइरहेको छ,’ बोर्डका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले भने, ‘आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यसहित तयार पारिएको बोर्डको योजना बुधबार मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले बोर्डको दसौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार उक्त व्यावसायिक योजना (२०७८–८२) सहितको रणनितिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार रणनीतिक योजनाले ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक निजी–साझेदारी परियोजनाको व्यवस्थापन पनि गर्नेछ । ‘ती परियोजनाबाट कम्तीमा १ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी लगानी प्रवर्द्धनद्वारा लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान पुर्‍याउने र बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेसहित ५ वटा मूल लक्ष्य लिइएको छ ।’

परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानीको गन्तव्य बनाउने सोच लिइएको पनि उनले प्रस्ट पारे । ‘पछिल्लो एक दशकमा ठूला आयोजना ह्यान्डलिङ गर्न चाहिने तयारी र सम्झौता गर्ने क्षमता मुख्य रूपमा आवश्यक पर्ने थाहा भयो,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने । अबका दिनमा संस्थागत सुधारका कुरा, लगानीकर्तालाई छिटोछरितो सुविधा दिने विषयलाई अघि बढाइने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डबाट स्वीकृत हालसम्मका आयोजनाहरूमध्ये १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नेपाल–चीन संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालनको तयारीमा छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार टन रहनेछ ।

१ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको ९ सय मेगावाट क्षमताकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण सकिएको र सन् २०२३ सम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ‘ठूलो लगानी रहेको अरुण तेस्रोको काम धमाधम भइरहेको छ,’ सहप्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर यसको लक्ष्य सन् २०२३ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने छ ।’

निजी लगानी प्रोत्साहनमा प्रतिबद्ध : देउवा

वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने योजनासहित अघि बढेको बताए । ‘यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न औसतमा वार्षिक ५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ ।’ कोरोना महामारीका कारण विभिन्न मुलकहरू आफैं लगानी भित्राउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने काम सजिलो नभएको बताए । ‘तर पनि लगानी भित्राउने कुरामा हामी निकै आशावादी छौं,’ उनले भने, ‘निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानुनी प्रबन्ध गरी लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । कोरोना महामारीअघि लगातार ३ वर्षसम्म नेपालले ६ प्रतिशतभन्दा बढीको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सन्दर्भमा कोरोनापछि पनि यस्तै वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले देशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पीपीपी मोडलमा अर्को एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ ।’ उनले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव दिए । मन्त्री शर्माले ठुल्ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी सहभागिता आवश्यक रहेको औंल्याए । पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देशभित्रै उत्पादन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले दिगो विकास लक्ष्यमा सबैका लागि सस्तो, विश्वासिलो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख रहेको स्मरण गराइन् । जलस्रोतको उत्तम सदुपयोग गर्दै जतिसक्दो छिटो देशमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनालाई साकार पार्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘देशमा ऊर्जा उत्पादनको विद्यमान सम्भावनालाई साकार पार्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन लगानी बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरेको बताए । कार्यक्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयले तयार गरेको ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट गाइड २०२१’ र ‘कफी टेबल बुक’ सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त अवसरमा बोर्डबाट सहजीकरण भइरहेका परियोजनाहरूका विकासकर्ता, लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा लगानी बोर्डसँग आबद्ध विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।   

( कान्तिपुर दैनिक )