काठमाडौँ — १७ असोज २०७८  

काठमाडौँ , अढाई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी सरुवालाई भने तीव्रता दिएका छन् । उनले निजामती कर्मचारी सरुवाको मापदण्डलाई समेत ख्याल नगरी मन्त्रालय र विभागका प्रमुख फेर्न थालेका हुन् । शक्तिशाली, आर्थिक चलखेल हुने मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीको सरुवा व्यापक रूपमा भएको छ ।  फाइल बोकेर सिंहदरबार र बालुवाटारमा घण्टौं लाइन बस्दा पनि प्रधानमन्त्री भेट्न नपाइएको मन्त्रालयका सचिवहरूको गुनासो छ । देउवाकै जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हरेक साता कर्मचारीको ठूलो संख्यामा सरुवापत्र तयार हुने गरेको छ । हाल थप १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत देउवाको काँधमा छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्काल सरुवा रोकिने अवस्था छैन । अहिले सरकारको काम नै कर्मचारी सरुवा भएको सचिवहरू बताउँछन् । ‘पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी परिचालनमा गरेको बेथितिलाई देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिन खोजेजस्तो देखियो,’ एक पूर्वप्रशासकले भने । देउवाले पहिलो चरणमा आफ्नै मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रमुख फेरेका छन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग र पर्यटन विभागको महानिर्देशक पनि परिवर्तन भएका छन् । तीन दिनयता ४४ जना उपसचिवको सरुवा लिस्ट तयार भएको संघीय मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसअघि गत भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले एकै पटक ८५ सहसचिव सरुवा गरेको थियो । मंगलबार थप ६ जना सहसचिवको सरुवा भयो । बिहीबार मात्रै गृहका १५ जना उपसचिवको सरुवा गरिएको छ । संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘गृहबाट सरुवाको अनुरोध आयो, हामीले पठायौं ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने आसले गृहमा जान उपसचिवहरूको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गृहमा १५ जना नयाँ उपसचिव लैजाने तयारी छ । सरुवाको विषय सिंहदरबारमा भन्दा पनि देउवा निवासमा हुने गरेको सचिवहरू बताउँछन् । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली राजनीतिज्ञहरूले ‘एस म्यान’ खोज्ने प्रवृत्ति नै गलत भएको बताउँछन् । ‘हरेक सरकारले जथाभावी रूपमा कर्मचारी सरुवा गरेर काम देखाउने परम्परागत मान्यतामा परिवर्तन आउन सकेन,’ उनले भने, ‘योग्यभन्दा पनि आफूअनुकूलको मान्छे ल्याउन खोज्नु नै समस्याको जड हो ।’ पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल पनि कर्मचारी प्रशासनलाईतहसनहस बनाउने काममा सबै सरकार लागेको बताए ।

एक वर्षभित्र कर्मचारीको सरुवा हुनु भनेको त्यहाँ केही काम भएन भन्ने सोच्नुपर्ने उनको धारणा छ । निजामती ऐन २०४९ अनुसार अधिकृत र उपसचिवको सरुवा दुर्गममा भए १८ महिना र सुगममा दुई वर्षमा हुने प्रावधान छ । सहसचिव र सचिवको सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति लिने चलन छ । तर पछिल्लो समय सरुवा गरेर बोधार्थ मात्र दिने चलन बढेको संघीयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सचिव, सहसचिवलाई पनि ६–६ महिनामा सरुवा गर्दा उनीहरूबाट के प्रतिफलको आस गर्ने ?’ एक पूर्वप्रशासक प्रश्न गर्छन्, ‘कम्तीमा २ वर्ष एकै ठाउँमा नराख्ने हो भने नीतिगत निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ ?’ संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी सरुवालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । हरेक वर्ष साउनमा गर्नुपर्ने सरुवा कोभिडको प्रभाव र विभागीय मन्त्रीको अभावमा रोकिएको उनले दाबी गरे । आन्तरिक राजस्वमा शोभाकान्त पौडेल, राजस्व अनुसन्धानमा प्रकाश पौडेल र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई सरुवा गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दुवै विभागलाई २०७४ देखि आफ्नो मातहत ल्याएका थिए । उतिबेला प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले दुवै विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेको भन्दै विरोध जनाएको थियो ।

संघीय संसद्को दुवै सदनमा समेत यसको विरोध भएको थियो । अहिले उक्त विभागहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्ने तयारी गरिएको छ । पौडेललाई वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकबाट राजस्वमा लगिएको हो । संघीय मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका एक अधिकारीले सरुवा कसरी कुन निकायबाट हुन्छ, आफूहरूलाई प्रस्ताव आएपछि मात्र जानकारी हुने बताए । कतिपय सरुवा मन्त्रालयबाट मन्त्रालयमा हुने भएकाले बोधार्थ मात्र आउने गरेकाले यकिन तथ्यांकसमेत नभएको उनको भनाइ छ । गत भदौ २९ मा ८५ सहसचिव र भदौ ३० मा १६ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरिएको थियो । विवाद हुने भएपछि सहसचिवको सरुवा पटक–पटक परिवर्तन गरेर एकै पटक पत्र तयार गरिएको थियो । गुण नियन्त्रण विभागको महानिर्देशकमा मनिता जोशी वैद्यलाई सरुवा गरिएको छ । अवकाश हुनु एक महिनाअघि गुणस्तरका महानिर्देशक उपेन्द्र रायलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा पठाइएको छ । सामान्यतः अवकाश हुन एक वर्ष बाँकी रहँदा सरुवा गरिँदैन । ‘कुनै सचिवलाई प्रदेश जानैपर्ने अवस्था छ भने कुनैले कहिल्यै प्रदेश नगएर पनि ‘पेन्सन’ पकाउन लागेका छन्,’ प्रशासकहरू गुनासो गर्छन् ।    

( कान्तिपुर दैनिक )